Hardoi Ina News: प्रधानमंत्री आवास योजना- पात्रता की शर्तें पूरी करने के बाद भी आवास सूची से नाम कटा तो कर सकेंगे अपील।
प्रधानमंत्री आवास योजना सूची से पात्रों को बाहर करने के कई मामलों के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने अपीलीय कमेटी गठित...

- अपीलीय कमेटी में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधि भी होंगे सदस्य
हरदोई: निजी विरोध में प्रधान सचिवों द्वारा पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना सूची से पात्रों को बाहर करने के कई मामलों के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने अपीलीय कमेटी गठित करने की कवायद शुरू की है। परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण ने बताया सभी प्रकार की औपचारिकताएं एवं जांच के बाद भी पात्रों को सर्वे से बाहर एवं अपात्रों के नाम सूची में आने के मामलों की सुनवाई अपीलीय कमेटी करेगी।
परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण प्रेम मिश्रा ने बताया शासनादेश में अपीलीय कमेटी की व्यवस्था है। ऐसे में अपीलीय कमेटी का पुनर्गठन किया जा रहा है। नियमानुसार अपीलीय कमेटी में ग्राम्य विकास विभाग का एक अधिकारी, एक ब्लाक प्रमुख एवं एक नामित सदस्य होता है। नामित सदस्य किसी स्वयं सेवी संगठन का सदस्य भी हो सकता है। बताया प्रधानमंत्री आवास पात्रता सूची के तैयार करने के बाद अगर किसी व्यक्ति को उसका नाम न शामिल किए जाने पर आपत्ति है तो वह अपीलीय कमेटी के समक्ष आवेदन करेगा। कमेटी पात्रता की पूर्व निर्धारित शर्ताें की जांच कर पात्र अथवा अपात्र होने की जांच कर निर्णय सुनाएगा। कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन एवं ग्राम्यविकास के जिम्मेदार निर्णय ले सकेंगें।
इसे भी पढ़ें:- Hardoi Ina News: जनपद के किसानों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री स्वदेशी गो संवर्धन योजना का लाभ।
-
आवास आवंटन होने से पूर्व कई चरणों में होगी पात्रता शर्तों की जांच
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने की ऐसी प्रक्रिया की जा रही है, ताकि कोई पात्र छूटे न। वहीं कई चरणों की जांच में तय कर लिया जाएगा किसी भी अपात्र को प्रधानमंत्री आवास का आवंटन न हो सके। परियोजना निदेशक ने बताया सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन वाली ग्राम पंचायतों की जांच वो स्वयं जाकर करेंगे। उसके बाद अन्य ग्राम पंचायतों के चिन्हित पात्र परिवारों की जांच खंड विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों से करवाएंगे। वाहन होने अथवा न होने की जांच परिवहन विभाग, क्रेडिट कार्ड की जांच कृषि एवं राजस्व विभाग से करवाई जाएगी।
What's Your Reaction?






