मसूरी में दूसरे दिन तीन सूत्रीय मांगों को लेकर जारी रहा धरना, मांगें पूरी न होने पर 26 को अनिश्चितकालीन धरना प्रर्दशन। 

रिपोर्टर- सुनील सोनकर 

• मसूरी में दूसरे दिन तीन सूत्रीय मांगों को लेकर जारी रहा धरना, मांगें पूरी न होने पर 26 जुलाई से नगर पालिका मसूरी में करेंगे अनिश्चितकालीन धरना प्रर्दशन। 

मसूरी में मजदूर संघ मसूरी द्वारा लगातार अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर शहीद स्थल पर धरना-प्रदर्शन जारी रहा। मजदूर संघ के अध्यक्ष रणजीत चौहान और महामंत्री अजय टम्टा ने कहा कि मजदूर संघ तीन सूत्रीय माग जिसमें साइकिल रिक्शाओं को ई रिक्शा में प्रवर्तन, शिफन कोर्ट बेघर हुए 64 परिवारों के लिये आवास और मसूरी अपर मालरोड  बेकरी हिल कार पार्किंग 1995से 2023 के भांति मजदूर संघ के नाम किया जाय। उन्होंने की कि पूर्व में पालिका और स्थानीय प्रशासन द्वारा हाथ रिक्षा चालक के उन्मूलन के तहत मजदूर संघ का बेकरी हील की पार्किंग किराये पर दी गई थी।

जिसमें दो तलो में से प्रथम तल स्थानीय लोगों के लिये थी वह द्वितीय तल मजदूर संघ को दिया गया था परन्तु भ्रष्टाचार में लिप्त तत्कालिन पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता व अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुज गुप्ता के चहेते लोगों को काफी कम दरों में दे दी गई है जो नियमानुसार गलत है। उन्होंने बताया कि मजदूर संघ द्वारा हर साल नगर पालिका को पार्किंग शुल्क के तहत 10 लाख से अधिक धनराशि देता था जबकि भ्रष्ट अनुज गुप्ता ने अपने चहेतों को सभी नियमों को ताक पर रखकर 4 लाख 60 हजार में दे दी जिससे पालिका के राजस्व का भी नुकसान हुआ है। 

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उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून से  बेकरी हिल कार पार्किंग  आवंटन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मसूरी पुरूकुल रोपवे योजना के तहत शिफन कोर्ट से 64 परिवारों को बेघर कर दिया गया था। वही मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोषी द्वारा हंस फाउंडेशन से आईडीएच में आवास बनाये जाने के लिये पैसा भी स्वीकृत कर मुख्यमंत्री द्वारा आवास बनाये जाने वाली योजना का शिलान्यास भी कर दिया था परन्तु उसके बाद भी आजतक आवास बनाये जाने को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि अगर 25 जुलाई तक उनके सरकार और प्रशासन द्वारा उनकी मांग को लेकर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की जाती तो वह 26 जुलाई से मसूरी नगर पालिका परिषद के परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।