श्रावस्ती में गरजा सीएम योगी का बुलडोजर- पांच अवैध मदरसों और एक मजार पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण किया गया ध्वस्त।

लखनऊ, 19 जून। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई जारी है। सीएम योगी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत श्रावस्ती में बुधवार देरशाम तक कार्रवाई चलती रही। इस दौरान श्रावस्ती में पांच अवैध एवं बिना मान्यता के संचालित मदरसों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी। इसके साथ ही आशिंक रूप से सरकारी भूमि पर स्थित मजार को भी ध्वस्त किया गया। बता दें कि योगी सरकार ने सरहद की बेशकीमती भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है।

• श्रावस्ती में पांच अवैध मदरसों पर गिरी गाज

श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि बुधवार देरशाम मदरसा इस्लामिया अरबिया अवारुल उलूम बनगई और अकारा को ग्राम फतेहपुर बनगई स्थित गाटा संख्या 1039/0-670 हेक्टेयर और 1041/0-162 हेक्टेयर पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से काबिज होने के कारण हटवाया गया। यह कार्रवाई न्यायालय तहसीलदार जमुनहा द्वारा पारित बेदखली आदेश 28 मई के तहत की गई। यहां पर आंशिक रूप से सरकारी भूमि पर बनी मजार को भी ध्वस्त किया गया। इसके अलावा ग्राम रामपुर बस्ती स्थित गाटा संख्या 556, जो श्रेणी 6-4 खलिहान की भूमि है, पर अवैध रूप से काबिज मदरसा गौसिया ताजुल उलूम ने स्वयं स्वेच्छा से किए गए अवैध निर्माण को हटा लिया गया है।

इसी तरह, ग्राम रामपुर बस्ती के मजरा नगईगांव स्थित गाटा संख्या 394, जो ग्राम सभा की सरकारी भूमि है, पर अवैध रूप से काबिज मदरसा गौसिया फैजाने रजा शमशूल द्वारा स्वयं स्वेच्छा से किए गए अवैध निर्माण को भी हटा लिया गया है। वहीं गुरुवार को तहसील जमुनहा के तहत ग्राम बगभरी दा. बेगमपुर के गाटा संख्या 884 रकबा 0.016 खाद गड्ढा की भूमि पर स्थित मदरसा अशरफिया इसराइल उमूल एवं ग्राम हसनपुर दा. बेगमपुर गाटा संख्या 73 रकवा 0.016 खलिहान की भूमि पर स्थित मदरसा गौसिया जियाउल कुरान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी।

• योगी सरकार का सख्त रुख

योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

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