UP Government: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से बदलेगी यूपी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, 48 निवेश प्रस्तावों को मिली संस्तुति: केशव प्रसाद मौर्य
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर, किसानों की आय और युवाओं के रोजगार को मिलेगा नया विस्तार - श्री केशव प्रसाद मौर्य
- उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन, आधुनिक तकनीक और हरित ऊर्जा आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत 48 निवेश प्रस्तावों को एसएलईसी के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति
- 52 निवेश प्रस्तावों की समीक्षा, 48 प्रस्तावों को निर्धारित शर्तों के साथ मिली संस्तुति
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अब तक ₹600 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित, 400 परियोजनाएं पूर्ण
- 25 जनपदों में लगभग ₹1,000 करोड़ के 18 निवेश प्रस्ताव चयनित, 35 सोलर प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव भी शामिल
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने के साथ किसानों की समृद्धि और युवाओं के रोजगार का महत्वपूर्ण आधार बन रहा है। कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन होने से किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में उत्तर प्रदेश का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार कर उद्योगों की स्थापना, विस्तार और आधुनिक तकनीक के उपयोग को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास के साथ नवीकरणीय एवं हरित ऊर्जा को भी प्राथमिकता दे रही है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता है। इससे उत्पादन लागत में कमी आएगी और उद्योग अधिक आत्मनिर्भर, टिकाऊ एवं प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों, अनुदानों एवं निवेश सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक उद्यमी प्रदेश में निवेश के लिए आगे आएं। विशेष रूप से स्थानीय कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, महिला उद्यमिता और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर ध्यान दिया जाए।
इसी क्रम में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत प्राप्त निवेश प्रस्तावों के परीक्षण एवं संस्तुति के लिए मंगलवार को खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन श्री बी.एल. मीणा की अध्यक्षता में अप्रेजल समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अवगत कराया गया कि 16 नवम्बर, 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुल 52 नवीन निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। समिति ने सभी प्रस्तावों का नीति में निर्धारित प्रावधानों, पात्रता मानकों एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विस्तृत परीक्षण किया। विचार-विमर्श के उपरांत 48 पूर्ण निवेश प्रस्तावों को आवश्यक शर्तों के अनुपालन के साथ राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की गई।
संस्तुत निवेश प्रस्तावों में बेकरी एवं बिस्कुट निर्माण, आटा एवं मैदा प्रसंस्करण, मसाला निर्माण, डेयरी एवं दुग्ध उत्पाद, नमकीन तथा अन्य खाद्य उत्पादों से संबंधित नवीन इकाइयों की स्थापना एवं वर्तमान इकाइयों के विस्तार के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सोलर पावर प्लांट की स्थापना से संबंधित प्रस्तावों को भी शामिल किया गया है।
इन प्रस्तावों में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के साथ महिला उद्यमियों की इकाइयां तथा टेक होम राशन (टीएचआर) से संबंधित इकाइयों के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं। इससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावनाएं हैं।
*खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रदेश की समग्र प्रगति*
प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप निवेश एवं औद्योगिक गतिविधियों में निरंतर विस्तार हो रहा है। इस दिशा में अब तक लगभग ₹600 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 400 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 200 परियोजनाओं को दोनों किस्तों तथा 300 परियोजनाओं को प्रथम किस्त की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई है।
प्रदेश में निवेश को और गति प्रदान करते हुए 25 जनपदों में लगभग ₹1,000 करोड़ के 18 निवेश प्रस्ताव चयनित किए गए हैं। साथ ही हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 35 सोलर पावर प्लांट की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव भी प्रगति पर हैं। इन प्रयासों से प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार, ऊर्जा दक्षता, स्थानीय कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन तथा रोजगार सृजन को नई गति मिल रही है।
समिति ने प्रस्तावों के परीक्षण के दौरान संबंधित इकाइयों को निर्धारित शर्तों के अनुरूप आवश्यक प्रमाण-पत्र, विगत दो वर्षों के आयकर एवं जीएसटी रिटर्न तथा अन्य अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही इकाइयों में कच्चे माल की आपूर्ति स्थानीय कृषकों एवं दुग्ध उत्पादकों के माध्यम से सुनिश्चित करने तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पादन क्षमता का उपयोग करने पर विशेष बल दिया गया।
बैठक में शेष 04 प्रस्तावों के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों एवं निर्धारित पात्रता मानकों के आधार पर संस्तुति नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया। इन प्रस्तावों में पाई गई कमियों एवं अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरांत नियमानुसार पुनर्विचार किए जाने की व्यवस्था भी रखी गई।
बी.एल. मीणा ने बताया कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के माध्यम से प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने, आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना विकसित करने तथा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इन प्रयासों से किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने, स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादों की खपत एवं प्रसंस्करण बढ़ाने, महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
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