Lucknow : विकसित यूपी, ग्रामीण उद्यमिता और महिला नेतृत्व पर लखनऊ विवि में होगा मंथन, नीति निर्माता, सामाजिक संगठन और युवा नवोन्मेषक होंगे शामिल

सार-

• ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया शनिवार को आयोजित करेगा "इंडिया रूरल कोलॉक्वी 2025"
• सीएम युवा योजना और महिला एफपीओ पर विशेष विमर्श
• ग्रामीण भारत को नवाचार और नेतृत्व का केंद्र बनाने का लक्ष्य
• ग्रामीण भारत के समावेशी और सतत विकास पर आधारित महत्वपूर्ण विषयों पर होगी परिचर्चा

लखनऊ : "ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (TRI)" की ओर से शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग में इंडिया रूरल कोलॉक्वी (IRC) 2025 आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम देश भर के नीति निर्माताओं, परोपकार संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, युवा नवोन्मेषकों, मीडिया प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को एक साझा मंच पर लाने जा रहा है। इसमें ग्रामीण भारत के समावेशी और सतत विकास से जुड़े अहम विषयों पर गहन परिचर्चाएं होंगी।

पिछले वर्षों में इंडिया रूरल कोलॉक्वी ग्रामीण भारत की आवाज को नीतिगत स्तर तक पहुंचाने का प्रमुख माध्यम बना है। पूर्व संस्करणों में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, कृषि उत्पादन आयुक्त समेत कई प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया है। इस वर्ष भी कोलॉक्वी में कई जन प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी शिरकत करेंगे।

• इस बार कोलॉक्वी में इन विषयों पर चर्चा होगी

विकसित यूपी : जब गांव बनें आर्थिक विकास के इंजन

ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा : आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की रीढ़

हाशिये से मुख्यधारा की ओर : महिला नेतृत्व वाले एफपीओ और ग्रामीण बाजारों का रूपांतरण

कार्यक्रम में विशेष ध्यान उत्तर प्रदेश की सीएम युवा योजना पर रहेगा। यह योजना युवाओं, खासतौर पर महिलाओं को ऋण, प्रशिक्षण और उद्यमिता के लिए सशक्त मंच प्रदान कर रही है। साथ ही महिला नेतृत्व वाले एफपीओ किस प्रकार कृषि मूल्य श्रृंखलाओं और ग्रामीण बाजारों को नया आकार दे रहे हैं, इस पर भी विस्तृत विमर्श होगा।

इस आयोजन का उद्देश्य है कि भारत के गांवों को अब नवाचार, उत्पादन और नेतृत्व के केंद्र के रूप में देखा जाए। इस संवाद मंच के माध्यम से नीति निर्माण में ग्रामीण भारत की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यह कोलॉक्वी केवल संवाद का मंच ही नहीं होगा, बल्कि यह नीति, भागीदारी और स्केलेबल मॉडलों के विकास की दिशा में ठोस सुझाव भी देगा, जो भारत को आत्मनिर्भर और समावेशी बनाने में सहायक होंगे।

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