यूपी राजकीय आईटीआई में पांचवें चरण का प्रवेश शुरू: ऐसे डाउनलोड करें रैंक कार्ड और जमा करें दस्तावेज
उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई में पांचवें चरण की दाखिला प्रक्रिया शुरू। पोर्टल से रैंक कार्ड डाउनलोड कर नोडल केंद्र में जमा करने का शेड्यूल जारी।
उत्तर प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त बची सीटों पर दाखिले के लिए पांचवें चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चौथे चरण के दाखिलों के बाद खाली रह गई सीटों को भरने के लिए पहले से नामांकित अभ्यर्थियों और नए आवेदकों की योग्यता के आधार पर सूची तैयार कर ली गई है। इस संबंध में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के विशेष सचिव और राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के अधिशासी निदेशक अभिषेक सिंह की ओर से आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
विभाग की ओर से बताया गया कि खाली सीटों पर दाखिले के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से नए विकल्प और ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित किए गए थे। जिले स्तर पर होने वाली इस प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थी अपने स्थाई निवास वाले जनपद या अस्थाई पते से संबंधित जिले के सरकारी आईटीआई में खाली सीटों पर प्रवेश के हकदार होंगे।
प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को परिषद की आधिकारिक वेबसाइट scvtup.in पर जाकर पांचवें चरण के रैंक से जुड़े लिंक पर जाना होगा। वहां पहले से पंजीकृत या नए आवेदक के विकल्प का चुनाव कर अपना पंजीकरण क्रमांक और जन्मतिथि भरकर रैंक कार्ड निकाला जा सकता है। अभ्यर्थियों को इस रैंक कार्ड की प्रति निकालकर उस पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। इसके बाद इसे अपने जिले के मुख्य सरकारी आईटीआई केंद्र में ले जाकर जमा कराना अनिवार्य होगा।
संस्थानों में सीटों के आवंटन में सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने पहले पंजीकरण कराया था लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया था। इसके बाद बची हुई सीटों पर नए ऑनलाइन आवेदन करने वालों की मेधा सूची के अनुसार विषय या ट्रेड दिए जाएंगे। जिला स्तर पर बनाई गई समिति दाखिला प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर चयनित उम्मीदवारों की सूची संस्थान के सूचना पट्ट पर लगाएगी।
सभी संस्थानों के प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्रों और अन्य जरूरी कागजातों की अच्छी तरह पड़ताल करने के बाद ही दाखिला पक्का करें। इसके साथ ही प्रवेश पाने वाले सभी विद्यार्थियों का विवरण तय समय सीमा के भीतर परिषद के पोर्टल पर दर्ज और सत्यापित करना जरूरी होगा।
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