पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिली सौगात, 240 करोड़ रुपये से मेरठ ITI क्लस्टर का होगा कायाकल्प

पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिली बड़ी सौगात, 240 करोड़ रुपये से मेरठ आईटीआई क्लस्टर का होगा कायाकल्प

मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की स्थिति में सुधार और युवाओं के कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) की बैठक में मेरठ आईटीआई क्लस्टर के लिए 240.40 करोड़ रुपये के रणनीतिक निवेश कोष को मंजूरी दी गई है। यह कदम प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई (पीएम-सेतु) योजना के तहत उठाया गया है।

इस महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से किया जाएगा। योजना में 'हब और स्पोक' मॉडल को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत मेरठ के साकेत स्थित राजकीय आईटीआई को मुख्य केंद्र (हब) बनाया गया है। वहीं गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बागपत स्थित सरकारी आईटीआई को सह-केंद्र (स्पोक) के रूप में जोड़ा गया है। इस व्यवस्था से पूरे क्षेत्र के आईटीआई संस्थानों में समन्वय स्थापित कर आधुनिक प्रशिक्षण संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी के मार्गदर्शन में तैयार की गई इस योजना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को उद्योगों की वर्तमान मांगों के अनुसार तकनीकी प्रशिक्षण मिल सकेगा। इस पहल के माध्यम से आईटीआई परिसरों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने, मौजूदा पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने और नए दीर्घकालिक व अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।

पीएम-सेतु योजना के क्रियान्वयन से क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार, शिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) और आजीविका के नए रास्ते खुलेंगे। राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में प्रशिक्षण महानिदेशालय के महानिदेशक, मंत्रालय के संयुक्त सचिव, वित्तीय सलाहकार, विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी और औद्योगिक भागीदार भी उपस्थित रहे।