Lucknow : UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल- 66 PCS अधिकारियों के तबादले, 60 से अधिक उपजिलाधिकारी बदले गए

लखनऊ : UP सरकार ने रविवार देर रात एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 66 PCS (प्रांतीय सिविल सेवा) अधिकारियों के तबादले किए। इनमें से 60 से अधिक उपजिलाधिकारी (एसडीएम) स्तर के अधिकारी शामिल हैं। यह तबादले विभिन्न विभागों जैसे नगरीय निकाय, राजस्व प्राधिकरण, चकबंदी विभाग और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाइयों में किए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करना, कार्यकुशलता बढ़ाना और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।प्रमुख सचिव (नियुक्ति और कार्मिक) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, हाल ही में विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) के बाद तहसीलदार से PCS में प्रोन्नत हुए 63 अधिकारियों के तबादले किए गए। इसके अलावा, तीन अन्य PCS अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कुछ विशेष सिफारिशों को अभी रोक लिया गया है।

प्रमुख तबादले और नई नियुक्तियां

तबादला सूची में कई अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। कुछ प्रमुख तबादले इस प्रकार हैं:

• श्रद्धा पाण्डेय: आगरा में उपजिलाधिकारी के पद से स्थानांतरित होकर अब नगर निगम आगरा में सहायक नगर आयुक्त नियुक्त की गई हैं।
• प्रदुमन कुमार: कानपुर देहात से श्रावस्ती में उपजिलाधिकारी के पद पर भेजा गया है।
• निशा श्रीवास्तव: गोरखपुर से स्थानांतरित होकर वाराणसी नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त बनाई गई हैं।
• रवि कुमार सिंह: UP औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), लखनऊ में उपजिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
• विकास सिंह, विराग करवरिया, बृज मोहन शुक्ला, और प्राची त्रिपाठी: इन अधिकारियों को लखनऊ नगर निगम और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर स्थानांतरित किया गया है।
• विवेकानंद मिश्र: नोएडा के नगर मजिस्ट्रेट से सिद्धार्थनगर में उपजिलाधिकारी बनाए गए हैं।
• जितेंद्र गौतम: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) से गोंडा में उपजिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
• मुकेश कुमार सिंह: महराजगंज में उपजिलाधिकारी से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में विशेष कार्य अधिकारी बनाए गए हैं।
• कुमार चंद्रबाबू: सीतापुर से बदायूं में उपजिलाधिकारी के पद पर स्थानांतरित किए गए हैं।
• संगीता राघव: सहारनपुर से लखनऊ विकास प्राधिकरण में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त की गई हैं।
• श्वेता: मथुरा में उपजिलाधिकारी से UP प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी में सहायक निदेशक बनाई गई हैं।
• अजय आनंद वर्मा: लखनऊ मेट्रो में विशेष कार्य अधिकारी से औरैया में उपजिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
• शशि भूषण पाठक: लखनऊ विकास प्राधिकरण में विशेष कार्य अधिकारी से अमरोहा में उपजिलाधिकारी बनाए गए हैं।
• रश्मि लता: रायबरेली में उपजिलाधिकारी से अलीगढ़ में उपजिलाधिकारी नियुक्त की गई हैं।
• अनामिका मौर्या: ललितपुर में उपजिलाधिकारी से लखनऊ में उपजिलाधिकारी बनाई गई हैं।

इन तबादलों का मुख्य लक्ष्य प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाना और जमीनी स्तर पर विकास कार्यों को गति देना है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस फेरबदल के जरिए अनुभवी और ऊर्जावान अधिकारियों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया है। खास तौर पर उन क्षेत्रों में, जहां प्रशासनिक चुनौतियां अधिक हैं, वहां तेजतर्रार अधिकारियों की नियुक्ति से बेहतर परिणामों की उम्मीद की जा रही है। यह कदम सुशासन और जनहित को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पहले भी हुए बड़े फेरबदल

UP सरकार ने हाल के महीनों में कई बार प्रशासनिक तबादले किए हैं। जून 2025 में 127 PCS अधिकारियों का तबादला किया गया था, जो अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल माना गया। इसके अलावा, जुलाई 2025 में 9 और 18 PCS अधिकारियों के तबादले किए गए, जिनमें कई अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं। उदाहरण के लिए, गौरव रंजन श्रीवास्तव को प्रयागराज में उप सचिव और अमित कुमार-II को बहराइच में अपर जिलाधिकारी नियुक्त किया गया था।UP में प्रशासनिक तबादले समय-समय पर होते रहते हैं। ये तबादले न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, बल्कि अधिकारियों की क्षमताओं का बेहतर उपयोग करने और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए भी जरूरी हैं। हाल के तबादलों को आगामी चुनावों और विकास योजनाओं को गति देने की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि सही जगह पर सही अधिकारी की तैनाती से जनता की समस्याओं का तेजी से समाधान हो सकता है।

इन तबादलों से प्रशासनिक मशीनरी में नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है। खास तौर पर उपजिलाधिकारी स्तर के अधिकारियों की नई तैनाती से जमीनी स्तर पर कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों को बल मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि जनता को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं मिलें। साथ ही, इन तबादलों से उन क्षेत्रों में सुधार होने की उम्मीद है, जहां प्रशासनिक कार्यों में सुस्ती की शिकायतें थीं।

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