Lucknow News : कानपुर, अलीगढ़, बरेली मंडल की 8 कम्पनियों को मिलेगी 4.91 करोड़ की प्रोत्साहन राशि

सार-

• औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने विभागीय प्रस्ताव को दी स्वीकृति
• उद्यमियों को नेट जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी प्रोत्साहन राशि

By INA News Lucknow.

प्रदेश में निवेश को बढ़ाने, निवेशकों को अधिक से अधिक सहूलियत प्रदान करने एवं उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लिए शुरू की गई उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत कानपुर मंडल की छह एवं अलीगढ़ व बरेली मंडल की एक - एक कम्पनियों को चार करोड़ 91 लाख 38 हजार 207 रूपए की नेट जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने मंगलवार को विभागीय प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। अब जल्द ही कानपुर, अलीगढ़ एवं बरेली मंडल के इन उद्यमियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

मेसर्स मॉडर्न स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड जैनपुर कानपुर देहात को 35 लाख 93 हजार 883 रूपए, मेसर्स बजरंग बली स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड अकबरपुर कानपुर देहात को 26 लाख 21 हजार 102 रूपए, मेसर्स हिंगलाज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड पनकी कानपुर को 9 लाख 38 हजार 148 रूपए, मेसर्स हाइटेक प्लास्ट इस्पात नगर कानपुर को 15 लाख 63 हजार 826 रूपए, मेसर्स रेज पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड उद्योग कुंज पनकी कानपुर को 55 लाख 98 हजार 854 रूपए, मेसर्स माधव पाइप्स चकेरी कानपुर को 21 लाख 90 हजार 978 रूपए की धनराशि नेट जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
 मंत्री नन्दी ने कहा कि इस प्रोत्साहन राशि से उद्योगों को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। 

अलीगढ़ मंडल में मैसर्स स्टर्लिंग एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कासगंज को दो करोड़ 50 लाख 51 हजार 416 रुपए और बरेली मंडल के मेसर्स कृष्णा कोरुगेटर्स बरेली को 75 लाख 80 हजार रुपए नेट जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

मंत्री ने कहा कि 2017 से पहले जहां उत्तर प्रदेश से उद्योग धंधों का पलायन हो रहा था। वहीं योगी सरकार में उत्तर प्रदेश निवेश का प्रमुख केंद्र बन कर उभरा है। जहां निवेशकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। 
उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन योजना नीति के तहत विशिष्ट नीतियां घोषित की है. इनके अंतर्गत सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति एवं व्यवसायों के लिए अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है. नए भारत का नया उत्तर प्रदेश निवेश का प्रमुख गंतव्य बन कर उभरा है।

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