यूपी के स्कूली बच्चों के लिए डीबीटी से खातों में भेजी गई धनराशि, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी खरीदना हुआ आसान

उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए यूनिफॉर्म, बैग और स्टेशनरी की धनराशि भेजी।

By INA News Desk
Aug 20, 2026 - 21:21
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यूपी के स्कूली बच्चों के लिए डीबीटी से खातों में भेजी गई धनराशि, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी खरीदना हुआ आसान

यूपी में स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म और किताबों के लिए अभिभावकों के खातों में भेजी गई धनराशि, डीबीटी से बढ़ी पारदर्शिता

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को समय पर शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने डीबीटी व्यवस्था को और तेज कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में सीधी आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। इस व्यवस्था के माध्यम से अभिभावक बच्चों के लिए निर्धारित स्कूल ड्रेस, जूते-मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और जरूरी स्टेशनरी खरीद सकेंगे। सीधे बैंक खाते में भुगतान की इस पहल से सहायता वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता तय हुई है, जिससे सत्र की शुरुआत से ही बच्चों को पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल मिल रहा है।

राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत शुरुआती दौर में करीब एक करोड़ दस लाख विद्यार्थियों के परिवारों को सहायता राशि भेजी गई थी, जिसकी शुरुआत वाराणसी में आयोजित एक समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। अभियान को आगे बढ़ाते हुए अब दूसरे चरण में सात लाख तिरासी हजार से अधिक विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में भी निर्धारित रकम ट्रांसफर कर दी गई है। यह राशि सीधे खातों में जमा होने से पात्र परिवारों को बच्चों की जरूरत का सामान खरीदने में काफी सहूलियत हो रही है।

योजना का मुख्य मकसद आर्थिक तंगी के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई में रुकावट न आने देना है। पूरे संसाधन और यूनिफॉर्म होने से बच्चों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और विद्यालयों में उपस्थिति दर भी सुधरती है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के अनुसार सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को समान अवसर और बेहतर स्कूली अनुभव देना है। सीधे बैंक खाते में मदद पहुंचने से पूरी प्रणाली साफ-सुथरी हुई है और बच्चों को समय से जरूरी संसाधन मिल पा रहे हैं। विभाग इस पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी कर रहा है ताकि हर पात्र विद्यार्थी तक योजना का पूरा लाभ बिना किसी रुकावट के पहुंच सके।

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