एनसीआर में वायु प्रदूषण पर यूपी सरकार सख्त, मुख्य सचिव ने पराली प्रबंधन और उद्योगों पर दिए कड़े निर्देश

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद शासन स्तर पर ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए समयबद्ध कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में विशेष रूप से पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्ण विराम लगाने, औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने, सड़कों से उड़ने वाली धूल की रोकथाम और इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर व्यापक रणनीति बनाई गई।

फसल अवशेष प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए आवश्यक बेलर और अन्य कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सभी लंबित टेंडर प्रक्रियाओं को शीघ्रता से पूरा कराया जाए। अधिकारियों से कहा गया कि वे जमीनी स्तर पर निगरानी तंत्र को सक्रिय रखें और किसानों के बीच निरंतर जागरूकता अभियान चलाएं। इसके अलावा निर्धारित पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों की औचक जांच कर नियमों की अनदेखी करने वाले उद्योगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सड़क विकास और धूल नियंत्रण की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग और नगर निकायों को क्षतिग्रस्त सड़कों के गड्ढों को भरने और फुटपाथों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने को कहा। इसके साथ ही पर्यावरण अनुकूल परिवहन को गति देने के लिए नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और आवश्यक चार्जिंग स्टेशनों के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित कर नेडा को सौंपने के निर्देश दिए गए। सभी संबंधित विभागों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और पवन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से सही डेटा दर्ज करने को कहा गया है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों का सही आकलन किया जा सके। शिथिलता बरतने वाले जनपदों के अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने और मासिक लक्ष्य तय कर जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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