UP Politics Exclusive: सीएम योगी के 'भैंस चराने' वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- गोपालकों को अपशब्द कहना भगवान श्रीकृष्ण का अपमान

• Akhilesh Yadav On CM Yogi: सनातनी वस्त्र पहनकर निम्नस्तरीय भाषा न बोलें मुख्यमंत्री, सपा अध्यक्ष ने संवैधानिक पद की मर्यादा का दिया हवाला
• Mission 2027 UP: 2027 का चुनाव अब 5 प्रतिशत बनाम 95 प्रतिशत पीडीए के बीच, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट से साधा निशाना
• Political Row Lucknow: वाराणसी में पाल समाज और देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा के अपमान का मुद्दा उठाते हुए सपा प्रमुख ने सरकार को घेरा

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच छिड़ी जुबानी जंग ने अब एक बेहद तीखा और वैचारिक मोड़ ले लिया है। लखनऊ में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव के मंच से मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए 'सैफई में भैंस चराने' वाले बयान पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक के जरिए एक विस्तृत और कड़ा पलटवार किया है। सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री की भाषा शैली और पद की गरिमा पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि गोपालकों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना प्रकारांतर से गोपाल अर्थात भगवान श्रीकृष्ण का सीधा अपमान है, जिसे समाज कभी क्षमा नहीं करेगा।

अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जारी विस्तृत बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संप्रदाय के सम्माननीय पद के साथ-साथ एक उच्च संवैधानिक पद पर भी आसीन हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे सनातनी वस्त्र धारण करके सार्वजनिक मंचों से इस प्रकार की निम्नस्तरीय भाषा का प्रयोग न करें। सपा अध्यक्ष के अनुसार, शालीन विचार से ही शालीन भाषा का जन्म होता है, लेकिन वर्तमान नेतृत्व के व्यवहार में शालीनता का अभाव दिखाई देता है।

धार्मिक और सामाजिक प्रतीकों का उल्लेख करते हुए अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष पर कई गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में दावा किया कि पहले अयोध्या में भगवान श्रीराम के मंदिर से जुड़े चंदे और दान की अनियमितताओं में शामिल तत्वों को संरक्षण दिया गया और अब भगवान श्रीकृष्ण पर प्रहार किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने वाराणसी की घटनाओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इसी दुर्भावना के चलते वाराणसी में पाल समाज के लोगों पर लाठीचार्ज कराया गया और होल्कर समाज से आने वाली राजमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की शिवलिंग धारण की हुई प्रतिमा का भी तिरस्कार किया गया।

सपा प्रमुख ने अपनी पोस्ट में यह भी दावा किया कि सत्तारूढ़ दल का जमीनी प्रभाव कम होने के कारण अब उत्तर प्रदेश में बाहर से ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो समाज को बांटने वाली भाषा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जब राजनीतिक नेतृत्व स्वयं को कमजोर महसूस करने लगता है, तो वह अनैतिक सहारे तलाशने लगता है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों, प्राचार्यों, पत्रकारों और एक मृतक युवा की दुखी मां के प्रति पूर्व में किए गए व्यवहार का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि अहंकारपूर्ण भाषा और व्यवहार अब सार्वजनिक मर्यादा की सीमाओं को लांघ चुका है।

आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की ओर इशारा करते हुए अखिलेश यादव ने इसे सीधा राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण से जोड़ा है। उन्होंने दावा किया कि 2024 और 2026 के चुनावी नतीजों के डर से सत्ता पक्ष की भाषा में हताशा झलक रही है। सपा अध्यक्ष के अनुसार, यदि सरकार के पास अपनी कोई ठोस उपलब्धि बताने के लिए होती, तो वे विपक्ष पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बजाय अपने कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते।

उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को 5 प्रतिशत प्रभुत्ववादियों बनाम 95 प्रतिशत पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के बीच की सीधी लड़ाई करार दिया है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि अब पीडीए की परिभाषा में हर समाज के पीड़ित, दुखी और अपमानित वर्ग शामिल हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पीडीए का जनाधार 85 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी और सरकार के समर्थकों का तर्क है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान किसी समाज विशेष के विरुद्ध नहीं था, बल्कि सपा प्रमुख द्वारा उत्तराखंड के निवासियों को घुसपैठिया कहे जाने की प्रतिक्रिया मात्र था। भाजपा नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने देवभूमि उत्तराखंड से आने वाले नागरिकों की अस्मिता पर प्रश्न उठाकर जो गलती की थी, मुख्यमंत्री ने उसी का तथ्यात्मक और राजनीतिक उत्तर दिया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाषा और अस्मिता का यह टकराव आगामी विधानसभा चुनावों की बिसात बिछाने लगा है। एक तरफ जहां भाजपा उत्तराखंड मूल के मतदाताओं और राष्ट्रवादी भावनाओं को एकजुट करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने 'गोपालक' शब्द को भगवान श्रीकृष्ण और यादव तथा पाल समाज के स्वाभिमान से जोड़कर अपने कोर वोट बैंक और पीडीए गठबंधन को लामबंद करने की आक्रामक रणनीति अपनाई है।

आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दोनों प्रमुख दलों के बीच बयानबाजी और तेज होने की पूरी संभावना है, जिसका सीधा असर प्रदेश के सामाजिक और चुनावी विमर्श पर देखने को मिलेगा।

• क्यों भड़का 'भैंस चराने' बनाम 'गोपालकों के अपमान' का यह विवाद?

इस पूरे राजनीतिक घमासान की शुरुआत अक्टूबर माह में तब हुई थी जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड से आने वाले लोगों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके जवाब में 11 नवंबर को लखनऊ के उत्तराखंड महोत्सव के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यदि उत्तराखंड की बेटी न होती, तो वे आज सैफई में भैंस चरा रहे होते।

मुख्यमंत्री के इसी बयान को आधार बनाते हुए अखिलेश यादव ने अब इसे पूरे पशुपालक और गोपालक समाज के अपमान से जोड़ दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 'भैंस चराने' की टिप्पणी को सीधे भगवान श्रीकृष्ण के 'गोपाल' स्वरूप और ग्रामीण कृषि-पशुपालक संस्कृति के तिरस्कार के रूप में पेश कर सपा ने एक बड़ा काउंटर-नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया है। 

• 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पीडीए के 85 से 95 प्रतिशत होने के दावे के क्या हैं मायने?

अखिलेश यादव ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से 2027 के चुनाव को 5 प्रतिशत बनाम 95 प्रतिशत पीडीए का मुकाबला बताया है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को पीडीए फॉर्मूले के तहत उत्तर प्रदेश में बड़ी सफलता मिली थी, जिसके बाद से पार्टी लगातार अपने सामाजिक आधार को विस्तार देने में जुटी है।

इस नई रणनीति के तहत सपा न केवल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को साध रही है, बल्कि पाल, होल्कर और उन सभी वर्गों को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है जो स्वयं को प्रशासनिक या राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस करते हैं। दूसरी ओर, भाजपा अपने विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे के सहारे इस जातिगत गोलबंदी को काटने की तैयारी कर रही है।

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