देवबंद में सरकारी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों के मामले में फिर टली सुनवाई, तहसील न्यायालय ने दी अगली तारीख

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और धार्मिक स्थलों के निर्माण से जुड़े विवादित मामलों में कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। तहसील न्यायालय में विचाराधीन ऐसे छह प्रमुख मामलों में एक बार फिर सुनवाई टल गई है। न्यायालय ने अब इन सभी प्रकरणों पर अगली सुनवाई के लिए अगले सप्ताह शुक्रवार की तिथि निर्धारित की है। लगातार तारीखें आगे बढ़ने से इन मामलों में अंतिम निर्णय को लेकर इंतजार और लंबा हो गया है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, देवबंद और नागल क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी जमीन पर बने कुल छह मदरसों, मस्जिदों और मजारों को लेकर राजस्व विभाग ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत बेदखली के नोटिस जारी किए थे। इन नोटिसों के आधार पर तहसील न्यायालय में विधिवत मुकदमे चल रहे हैं। सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने तथा भूमि के स्वामित्व एवं कब्जे से संबंधित वैध साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है।

विधिक प्रक्रिया के तहत इन मामलों में क्षेत्रीय लेखपालों के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा उनसे जिरह भी पूरी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, संबंधित पक्षों की ओर से भूमि से जुड़े दस्तावेज भी न्यायालय के समक्ष दाखिल किए जा चुके हैं। इसके बावजूद किसी न किसी कारणवश अंतिम बहस और फैसले की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। गौरतलब है कि इससे पूर्व दीपावली अवकाश के कारण अधिवक्ताओं के प्रस्ताव पर सुनवाई को स्थगित कर दिया गया था, और अब एक बार फिर अगली पेशी की तारीख दे दी गई है।

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