Hardoi News: हरदोई में उपनिरीक्षक उत्तम कुमार निलंबित, IGRS पोर्टल पर गलत आख्या अपलोड करने का आरोप

हरदोई : कासिमपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक उत्तम कुमार को IGRS (इंटीग्रेटेड ग्रievance रिड्रेसल सिस्टम) पोर्टल पर बिना जांच के गलत आख्या अपलोड करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ने प्रभारी निरीक्षक IGRS की रिपोर्ट के आधार पर की। इसके साथ ही, थानाध्यक्ष कासिमपुर के खिलाफ आख्या की ठीक से समीक्षा न करने के लिए विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।

मीडिया सेल, जनपद हरदोई द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, उपनिरीक्षक उत्तम कुमार (PNO-902460250) ने IGRS पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरती। उन्होंने बिना उचित जांच के गलत आख्या अपलोड की, जिससे पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और जनता के प्रति जवाबदेही पर सवाल उठे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक IGRS ने अपनी रिपोर्ट में इस लापरवाही का उल्लेख किया, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक ने उपनिरीक्षक को निलंबित करने का निर्णय लिया।

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प्रेस नोट में यह भी बताया गया कि थानाध्यक्ष कासिमपुर ने उपनिरीक्षक द्वारा प्रस्तुत आख्या की समीक्षा में लापरवाही बरती। इस कारण उनके खिलाफ भी विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस जांच को क्षेत्राधिकारी बघौली को सौंपा गया है, जिन्हें सात दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक ने इस घटना के बाद जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि कोई भी कर्मचारी अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति उदासीनता या शिथिलता नहीं बरतेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश पुलिस विभाग में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

IGRS पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो जनता की शिकायतों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से निपटाने के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की जांच और निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही न केवल जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाती है, बल्कि पुलिस विभाग की छवि को भी प्रभावित करती है। उपनिरीक्षक उत्तम कुमार की लापरवाही को इसी संदर्भ में गंभीर माना गया है।

उपनिरीक्षक के निलंबन और थानाध्यक्ष के खिलाफ जांच के आदेश से पुलिस विभाग में अनुशासन और कार्यकुशलता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।