Lucknow : खाद्य प्रसंस्करण नीति-2023 से निवेश व रोजगार को नई गति, किसानों की आय वृद्धि और स्टार्ट-अप को मिल रहा सशक्त समर्थन

कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन दीपक कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति (एस.एल.ई.सी.) की 17वीं बैठक कृषि उत्पादन

Mar 21, 2026 - 00:07
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Lucknow : खाद्य प्रसंस्करण नीति-2023 से निवेश व रोजगार को नई गति, किसानों की आय वृद्धि और स्टार्ट-अप को मिल रहा सशक्त समर्थन
Lucknow : खाद्य प्रसंस्करण नीति-2023 से निवेश व रोजगार को नई गति, किसानों की आय वृद्धि और स्टार्ट-अप को मिल रहा सशक्त समर्थन

लखनऊ : उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशल मार्गदर्शन मे उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तेजी से एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। यूपी की खाद्य प्रसंस्करण नीति से निवेश, रोजगार और निर्यात को नई रफ्तार मिल रही है।प्रदेश सरकार द्वारा लागू उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2023 का उद्देश्य राज्य में निवेश, रोजगार और निर्यात को प्रोत्साहित करते हुए किसानों की आय में वृद्धि करना है। उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व व निर्देशन मे खाद्य प्रसंस्करण विभाग, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र मे सुदृढ़ नीति एवं पारदर्शी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है।

कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन दीपक कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति (एस.एल.ई.सी.) की 17वीं बैठक कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय सभागार मे संपन्न हुई।बैठक में 300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्तुत 19 प्रोजेक्ट्स हेतु धनराशि रू0 35 करोड़ की सब्सिडी का अनुमोदन किया गया। समिति के संज्ञान में लाया गया कि स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष थर्ड पार्टी इन्पेक्शन एजेन्सी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में वर्ष 2023 से अब तक कुल स्वीकृत धनराशि रू. 600 करोड़ के सापेक्ष रु0 318.64 (53.10 प्रतिशत) करोड़ व्यय हुआ है। कुल 353 निवेशकों को अनुदान हस्तान्तरित किया गया है, जिसमे 100 इकाइयों को द्वितीय किश्त एवं 253 इकाइयों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में कुल स्वीकृत बजट रु 300 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू. 168.66 करोड़ (56.22 प्रतिशत) तक भुगतान पूर्ण है। शेष भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

देश की विख्यात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फर्म फार्मले एक इंडियन हेल्दी स्नैकिंग ब्रांड है, जिसे 2017 में आई०आई०टी० ग्रेजुएट अभिषेक अग्रवाल और आकाश शर्मा ने शुरू किया था। इसका हेडक्वार्टर नोएडा/दिल्ली है ने प्रथम बार प्रदेश में मैसर्स कॉनेडिट बिजनेश सॉल्यूशन प्रा०लि० द्वारा जनपद अमरोहा में रेडी टू ईट, हेल्दी स्नैक्स, पैकेज्ड, नट्स, एक्टूडेड हेल्दी स्नैक्स प्रोडक्ट्स आधारित सिरियल पल्सेस इकाई की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त मैसर्स एम.के.जी. मेगा फूड प्रा०लि०, द्वारा जनपद मेरठ में फोजन, सब्जी प्रसंस्करण एवं कलीनरी हर्ब्स इकाई की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।

कृषि उत्पादन आयुक्त / अध्यक्ष एस०एल०ई०सी०
द्वारा नीति-2023 अंतर्गत जनपद झांसी में पिनट प्रोसेसिंग की इकाई स्थापित करने एवं स्थानीय कृषकों को लाभ पहुँचाने तथा ससमय इकाई को क्रियाशील करने पर प्रदीप पटेल, जनपद झांसी को प्रशस्ति प्रत्र प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 अंतर्गत चिन्हित थर्ड पार्टी इन्पेक्शन एजेन्सी नैबकॉन्स (नाबार्ड की सब्सिडरी यूनिट) के वाइस प्रेसिडेन्ट एन०एल० साहू, राजा मिथिलेश कुमार, वरिष्ठ सलाहकार एवं ई० श्याम कटारे, मकैनिकल इन्जीनियर को उत्कृष्ट सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु भी प्रशस्ति प्रत्र प्रदान किया गया।

बैठक में जनपद अमरोहा से 01, एटा से 01, प्रयागराज से 01, बरेली से 01, मेरठ से 02, रामपुर से 01, गोरखपुर से 02, कानपुर नगर से 05, लखनऊ से 01, कौशाम्बी से 01, अयोध्या से 01, लखीमपुर खीरी से 01 एवं बुलन्दशहर से 01 प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

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