Lucknow : सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री भारत सरकार एम-पैक्स सदस्यता महाभियान-2025 का शुभारम्भ करेंगे कल

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मत्स्य विकास मंत्री व पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री करेंगे प्रतिभाग

लखनऊ : सहकार से समृद्धि की दिशा में अग्रसर होते हुए सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक एवं डिजिटल स्वरूप प्रदान करने के लिए सहकारिता विभाग निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में सहकारिता विभाग द्वारा एक बार फिर 12 सितंबर 2025 को एम-पैक्स सदस्यता महाभियान-2025 का शुभारंभ मुख्य अतिथि मुरलीधर मोहोल मा० सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

यह जानकारी उ0प्र0 के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जे0पी0एस0 राठौर ने दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मत्स्य विकास मंत्री डॉ० संजय निषाद, पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेगें। कार्यक्रम में नवीन डिजिटल मेंबरशिप पोर्टल, ऑनलाइन सदस्यता, सीएससी/जनऔषधि के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने वाली एम-पैक्स को सम्मानित किया जायेगा। कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 12 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे, ज्यूपिटर हॉल, इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर लखनऊ में किया जायेगा।

सहकारिता मंत्री ने बताया की सहकारिता विभाग द्वारा एम-पैक्स सदस्यता महाभियान 12 सितंबर से 12 अक्टूबर, 2025 तक चलेगा। इस अभियान में 24 लाख नए सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य है। सदस्यता महाभियान के तहत 226 रू० सदस्यता शुल्क देकर कृषक/अकृषक समिति के सदस्य बन सकेगें। समिति की सदस्यता प्राप्त करने के बाद सदस्य पैक्स द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठा सकेगें। इन सुविधाओं में कृषि ऋण, जनसेवा केंद्र की सुविधा, जन औषधि की सुविधा, क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा एवं गुणतत्तापूर्ण उर्वरक प्राप्त करना आदि शामिल होगा।

सहकारिता मंत्री ने बताया की वर्ष 2023 की भांति एक बार फिर से 2025 में सदस्यता महाभियान की शुरूआत की जा रही हैं। वर्ष 2023 में मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सरकारी आवास पर बी-पैक्स सदस्यता महाअभियान का शुभारंभ किया था। एक महीने लगातार चले इस सदस्यता महाअभियान में 30 लाख नए सदस्य बने तथा 70 करोड़ की अंशपूजी एकत्रित की गई। यह कदम मा० प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया अभियान और मा० मुख्यमंत्री जी के सहकारिता के आधुनिकीकरण के साथ-साथ सुदूर ग्रामीण अंचलों में आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

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