Lucknow News: खरीफ 2025 अरहर की शत-प्रतिशत बुवाई रिज मेकर से की जाए- कृषि मंत्री 

कहा कि प्रदेश के समस्त प्रक्षेत्रों के समस्त खण्डों की मृदा परीक्षण एक अभियान चलाकर अवश्य पूर्ण किया जाए तथा रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग मृदा नमूनों की जांच से प्राप्त संस्तुतियों के आधार ...

Apr 11, 2025 - 22:57
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Lucknow News: खरीफ 2025 अरहर की शत-प्रतिशत बुवाई रिज मेकर से की जाए- कृषि मंत्री 

By INA News Lucknow.

शुक्रवार को कृषि मंत्री उ०प्र० सरकार द्वारा कृषि विभाग के प्रक्षेत्रों की समीक्षा की गयी, जिसमें सचिव, कृषि, विशेष सचिव, कृषि, निदेशक, कृषि एवं निदेशक बीज विकास निगम, अपर कृषि निदेशक ( बीज एवं प्रक्षेत्र), मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, प्रक्षेत्र प्रबन्ध अधिकारी तथा प्रक्षेत्र अधीक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। समीक्षोपरान्त कृषि मंत्री द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया:-

1. खरीफ 2025 में प्रदेश के समस्त प्रक्षेत्रों पर शत-प्रतिशत ढैचा हरी खाद का प्रयोग कर शत-प्रतिशत बुवाई समय से पंक्ति में सुनिश्चित करायी जाए।
2. खरीफ 2025 में प्रदेश के समस्त प्रक्षेत्रों पर क्षेत्र एवं कृषकों की मांग के अनुरूप नवीनतम विकसित प्रजातियों के ब्रीडर, आधारीय एवं प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए।3. प्रक्षेत्र पर बीज उत्पादन हेतु आवश्यक समस्त शस्य क्रियाओं यथा - नर्सरी, जुताई, रोपाई आदि का तिथिवार कैलेण्डर तैयार कर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
4. प्रक्षेत्रों पर खरीफ 2025 अरहर की शत-प्रतिशत बुवाई रिज मेकर से की जाए।
5. प्रदेश के समस्त प्रक्षेत्रों के समस्त खण्डों की मृदा परीक्षण एक अभियान चलाकर अवश्य पूर्ण किया जाए तथा रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग मृदा नमूनों की जांच से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर किया जाए।
6. ऊसर सुधार हेतु जिप्सम का यथाआवश्यक प्रयोग किया जाए।

कृषि विभाग वर्ष 2025 में स्थापना का 150 वॉ वर्ष मना रहा है, इसलिए प्रदेश को बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग कर वर्तमान वार्षिक बीज उत्पादन 1.5 लाख कु0 से बढ़ाकर 2.00 लाख कु० करने का लक्ष्य रखा गया है।ताकि कृषक उच्च गुणवत्ता के बीजों का प्रयोग कर अपनी आय के साथ-साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी कृषि के योगदान को बढ़ा सके। इसके लिए प्रदेश में सीड पार्क बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। सीड व्यवस्था में सुधार लाते हुए राज्य की सीड पालिसी बनाने पर सरकार विचार कर रही है।

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