Lucknow News: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सर्वेक्षण की अवधि बढ़ी, भारत सरकार ने आवास योजना के सर्वेक्षण की अवधि बढ़ाई
वर्ष 2018 के पश्चात् वर्तमान में आवास प्लस सर्वेक्षण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इस कार्य में लगे लोगों को दायित्व सौंपा गया है कि समस्त...
सार-
- आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 की समय सीमा एक माह बढ़ी
- आवास हेतु सर्वेक्षण का कार्य अब 30 अप्रैल 2025 तक होगा
By INA News Lucknow.
लखनऊ: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों के सर्वेक्षण को लेकर एक महीने की तिथि विस्तार की गयी है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के लिए सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम आवास योजना-ग्रामीण के नये सर्वे का उद्देश्य योजना के हर पात्र परिवारों को पक्के मकान मुहैया कराना है. इसके लिए सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर सर्वे का काम कर रहे है. इसमें अच्छी बात यह है कि पीएम आवास के लिए खुद भी अपने मोबाइल से पात्र व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि सर्वेक्षण कार्य निर्धारित समय सीमा 30 अप्रैल 2025 तक पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता, निष्ठा व ईमानदारी के साथ पूरा किया जाए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी पात्र व्यक्ति सर्वेक्षण से छूटने न पाये तथा समस्त ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाए।
जानकारी दे दें कि वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वेक्षण का कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के क्रम में 27 दिसम्बर, 2024 से चल रहा है। भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के लिए पहले 31 मार्च, 2025 तक का समय दिया गया था, अब भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूरा करने की समय-सीमा एक माह बढ़ाते हुए सर्वेक्षण कार्य 30 अप्रैल, 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है।
- ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार
वर्ष 2018 के पश्चात् वर्तमान में आवास प्लस सर्वेक्षण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इस कार्य में लगे लोगों को दायित्व सौंपा गया है कि समस्त पात्र लाभार्थियों का विवरण आवास प्लस एप पर अंकित किया जाय। इस बार भारत सरकार द्वारा आवास प्लस एप पर स्वयं से भी रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दी गयी है। अब तक प्रदेश में 41 लाख 50 हजार से ज्यादा परिवारों का विवरण आवास प्लस एप पर अंकित किया गया है।
आवास प्लस सर्वेक्षण के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पूर्व में ही विस्तृत दिशा-निर्देश समस्त जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारीयों को दिये गये है। सभी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगो को सर्वेक्षण के सम्बन्ध में जानकारी हो, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार का भी कार्य कराया जा रहा है। मुख्यालय स्तर पर दैनिक आधार पर इसकी समीक्षा की जा रही है तथा समय-समय पर वीडियों कान्फ्रेसिंग आयोजित कर प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को निर्देश दिये जा रहे है। सर्वेक्षण कार्य पूरी पारदर्शिता से हो तथा सर्वेक्षण गुणवत्ता बनी रहे, इस सम्बन्ध में भी जनपदो को निर्देश निर्गत किये गये है।
आयुक्त, ग्राम्य विकास जी०एस०प्रियदर्शी द्वारा समस्त जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को इस सम्बन्ध में पत्र प्रेषित करते हुए सर्वेक्षण कार्य 30 अप्रैल, 2025 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये है।
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