Lucknow : नव निर्माण के नौ वर्षः उत्तर प्रदेश बजट-2026-27 - 44 हजार करोड़ से स्मार्ट और तकनीक संपन्न पुलिसिंग को मिली नई ताकत

• साइबर अपराध नियंत्रण और डिजिटल जांच के लिए रिकॉर्ड बजट किया गया आवंटित 
• साइबर थानों होगा आधुनिकीकरण और साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की होगी स्थापना
• मिशन शक्ति के तहत महिला बीट कर्मियों को गश्त के लिए मिलेंगे नये वाहन, फॉरेंसिक लैब में बढ़ेंगी सुविधाएं

लखनऊ : योगी सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत, आधुनिक और तकनीक-संपन्न बनाने के लिए 44 हजार करोड़ से अधिक की धनराशि आवंटित की है। इसका उद्देश्य साइबर अपराध नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, महिला एवं बाल सुरक्षा, अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और आधुनिक पुलिसिंग को नई गति देना है। इसके तहत प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों और प्रायोजित साइबर हमलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यालय एवं जनपद स्तर पर स्थापित साइबर थानों को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जाएगा। इसके लिए साइबर थानों में संसाधनों की वृद्धि तथा वाहनों की खरीद के लिए 1215.60 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे साइबर अपराधों की त्वरित जांच, डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा बजट में साइबर सुरक्षा संचालन केन्द्र की स्थापना की नई योजना का उल्लेख किया गया है, जिसके लिये 95 करोड़ 16 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

महिला बीट कर्मियों को गश्त के लिए मिलेंगे नये वाहन, 25 करोड़ किये जाएंगे खर्च
योगी सरकार ने बजट में प्रदेश में बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण और कृषि क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन सेवाओं को सशक्त करने को धनराशि आवंटित की है। आवासीय और अनावासीय परिसरों में अग्नि दुर्घटनाओं के न्यूनीकरण तथा दुर्घटना की स्थिति में न्यूनतम क्षति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अग्निशमन के लिए निर्मित केंद्रों को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाया जाएगा। इसके साथ ही घटनास्थलों पर त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वाहनों एवं उपकरणों की खरीद के लिए 19,000.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में महिला एवं बाल सुरक्षा सर्वोपरि रही है। इसी क्रम में मिशन शक्ति के तहत महिला एवं बाल सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महिला बीट कर्मियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण के लिए वाहनों की खरीद की जाएगी। इसके लिए 2500.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में पुलिस की सक्रियता और संवेदनशीलता और अधिक बढ़ेगी।

2,751 लाख से यूपी-112 के बेड़े में शामिल होंगे नये वाहन
योगी सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी बड़ा बजट आवंटित किया है। ऐसे में सार्वजनिक आयोजनों, दैवीय एवं प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित राहत, बचाव और पुनर्स्थापन कार्यों को मजबूत करने के लिए राज्य आपदा राहत बल (एसडीआरएफ) की तीन नई टीमों को पूर्ण रूप से क्रियाशील किया जाएगा। इन टीमों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए 1500.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे आपदा के समय त्वरित और प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने, माफिया मुक्त प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए यूपी-112 योजना के तहत नए वाहनों की खरीद की जाएगी। इसके लिए 2751.00 लाख रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है। यूपी-112 सेवा पहले ही प्रदेश में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली के रूप में अपनी प्रभावशीलता साबित कर चुकी है और नए वाहनों से इसकी क्षमता और बढ़ेगी।

अपराधों की वैज्ञानिक जांच को तेज करने को आवंटित किया भारी भरकम बजट
बजट में मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पुलिस बल के उत्कृष्ट कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु ‘कॉर्पस फंड’ की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत परितोषिक एवं पुरस्कार संबंधी व्यय के लिए 100.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा प्रदेश की तीन नव-निर्मित विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को पूरी तरह क्रियाशील करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधों की वैज्ञानिक जांच को तेज करने और लंबित परीक्षणों की अवधि को कम करने के लिए नवीन उपकरणों की खरीद की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में उक्त मद के तहत 1000.00 लाख रुपये के साथ 9000.00 लाख रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, यानी कुल 10,000.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

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