Lucknow : उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम 2025 को विधानसभा से मंजूरी
इस अधिनियम के तहत राज्य सूची के 10 अधिनियमों में संशोधन किया गया है। इसमें 10 विभागों के 39 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। कारावास
उत्तर प्रदेश विधानसभा में सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम 2025 को मंजूरी मिल गई है। यह अधिनियम व्यापार को आसान बनाने और उद्यमियों के विश्वास को बढ़ाने के लिए लाया गया है।
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने विधानसभा में इस पर चर्चा के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यह अधिनियम राज्य को इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस अधिनियम के तहत राज्य सूची के 10 अधिनियमों में संशोधन किया गया है। इसमें 10 विभागों के 39 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। कारावास का प्रावधान केवल उन गंभीर अपराधों के लिए रखा गया है जो शारीरिक क्षति पहुंचाते हैं, जीवन को खतरे में डालते हैं, धोखाधड़ी से किए जाते हैं या नकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं। अन्य मामूली उल्लंघनों जैसे प्रक्रियात्मक चूक, दस्तावेजों में त्रुटि या सामान्य गलतियों को गैर-आपराधिक बनाया गया है। इनके लिए केवल आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।
मंत्री ने कहा कि लालफीता शाही और इंस्पेक्टर राज को खत्म करने के लिए उद्यमियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर बिजनेस एंट्री, लेबर रेगुलेशन, ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम, भूमि प्रशासन और निर्माण अनुमति जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए गए हैं। इससे उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छी प्रगति की है। राज्य 2017-18 में 12वें स्थान से 2019 में दूसरे स्थान पर पहुंचा और 2022 तथा 2024 में टॉप अचीवर की मान्यता प्राप्त की। यह सुधार निवेशकों का भरोसा बढ़ाएंगे और राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति देंगे।
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