UP News: अनधिकृत ऑटो व ई-रिक्शा के खिलाफ अभियान ने दिखाया सकारात्मक असर, सीएम योगी के निर्देश पर पहली से 30 अप्रैल तक सभी 75 जनपदों में चला अभियान। 

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सुदृढ़ कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा के लिए अनधिकृत ऑटो व ई-रिक्शा के खिलाफ चलाए गए अभियान का काफी सकारात्मक असर रहा। यह अभियान पहली अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी 75 जनपदों में चला। सुरक्षा के दृष्टिगत इस अभियान को एक तरफ जहां आमजन का समर्थन मिला, वहीं नाबालिगों के हाथों से ई-रिक्शा की कमान भी छुड़वाई गई। परिवहन विभाग, स्थानीय पुलिस व जिला प्रशासन के संयुक्त नेतृत्व में पूरे माह तक जागरूकता अभियान भी चलाया गया। सुगम यातायात व सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसके लिए चालकों को जागरूक भी किया गया। अभियान के दौरान नागरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था पर भी पूरा जोर रहा। 

• 36 हजार से अधिक चालान व 11 हजार से अधिक वाहन सीज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के उपरांत अवैध ई-रिक्शा पर कार्रवाई की गई। इसमें 3784 अपंजीकृत ई-रिक्शा के चालान हुए, जबकि 11425 वाहन सीज किए गए। अन्य अभियोगों में 32989 वाहनों का चालान किया गया। एक माह की अवधि में कुल चालान 36773 रहे। 

अपंजीकृत ई-रिक्शा के चालान- 3784
सीज किए गए वाहन- 11425
अन्य अभियोगों में चालान- 32989
कुल चालान (3784+32989) = 36773

अभियान के नोडल अधिकारी व अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह ने पूरे माह के अभियान की रिपोर्ट साझा की। 
संभाग      अपंजीकृत ई रिक्शा समेत कुल चालान      
आगरा  3684
लखनऊ        3276
कानपुर    2643
बांदा  2484
गाजियाबाद   2389 
मेरठ 2382
प्रयागराज 2240
मुरादाबाद 2170
वाराणसी 2045
अयोध्या       1993
सहारनपुर 1799
बरेली  1714
अलीगढ़ 1511
गोरखपुर 1342
गोंडा     1276
आजमगढ़ 1257
मीरजापुर 1033
झांसी  787
बस्ती   748

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अभियान में टॉप-15 जनपद (चालान व सीज)
आगरा   1804
मेरठ   1527
लखनऊ 1420
मथुरा 1152
महोबा 1114
कानपुर नगर 1053
हापुड़ 1033
प्रयागराज 991
वाराणसी 936
बागपत 855
सहारनपुर  755
मुजफ्फरनगर 755
मुरादाबाद 731
बांदा 667
अलीगढ़ 588

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि सुगम यातायात व आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत पहली से 30 अप्रैल तक अभियान चलाया जाए। अभियान चलाकर अवैध ई-रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग, जिला व पुलिस प्रशासन के संयुक्त देखरेख में चले अभियान में आमजन को काफी सहयोग मिला। अभियान के उपरांत भी मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए निरंतर नजर रखी जाएगी कि नाबालिगों के हाथों में ई-रिक्शा की कमान न हो। मुख्यालय से निरंतर इसकी मॉनीटरिंग जारी रहेगी। एक माह तक चला अभियान सफल रहा। 

बृजेश नारायण सिंह, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश