यूपी में ₹1,709 करोड़ से स्थापित होंगे 4 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर- योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी, नोएडा बनेगा हब

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर हाई-टेक तकनीकी सेवाओं, नवाचार और बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति-2024 के अंतर्गत चार बड़ी कंपनियों को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' (एलओसी) जारी करने के प्रस्ताव पर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इन चारों अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में कुल 1,709.84 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।

स्वीकृत प्रस्तावों के तहत सभी चार इकाइयां गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में स्थापित की जाएंगी। इन केंद्रों के प्रारंभ होने से उत्तर प्रदेश के जीसीसी इकोसिस्टम को अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी और प्रदेश के तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं के लिए उच्च-कौशल वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे।

चार प्रमुख कंपनियों के स्वीकृत निवेश प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

• हैवेल्स इंडिया लिमिटेड: कंपनी द्वारा 879 करोड़ रुपये के भारी निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। यह अत्याधुनिक परियोजना नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित की जाएगी, जिसके लिए केस-टू-केस आधार पर नीतिगत प्रोत्साहन स्वीकृत किए गए हैं।

• एलजी सॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड: कंपनी 634 करोड़ रुपये के निवेश से अपना तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी। नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित इस परियोजना को भी केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन की मंजूरी दी गई है।

• अमेरिप्राइज इंडिया एलएलपी: कंपनी द्वारा 112.84 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित किया गया है। यह इकाई गौतम बुद्ध नगर स्थित एम्बेसी ऑक्सीजन बिजनेस पार्क में स्थापित की जाएगी।

• मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशन्स सपोर्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड: वैश्विक वित्तीय और बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी 84 करोड़ रुपये के निवेश से एम्बेसी ऑक्सीजन बिजनेस पार्क में अपना आधुनिक परिचालन केंद्र स्थापित करेगी।

उत्तर प्रदेश जीसीसी नीति-2024 से बढ़ा अंतरराष्ट्रीय आकर्षण कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार ने बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट्स को आकर्षित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024 को प्रभावी रूप से लागू किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति की अनुशंसाओं के उपरांत इन प्रस्तावों को कैबिनेट से अंतिम मंजूरी दिलाई गई है।

जीसीसी ऐसे उन्नत केंद्र होते हैं, जहां वैश्विक कंपनियां अपने अनुसंधान एवं विकास (R&D), आईटी नवाचार, डेटा एनालिटिक्स, वित्तीय संचालन और इंजीनियरिंग सेवाओं का केंद्रीय संचालन करती हैं। नोएडा में इन चार प्रमुख केंद्रों की स्थापना से उत्तर प्रदेश का नाम वैश्विक सेवा निर्यात मानचित्र पर और अधिक दृढ़ता से स्थापित होगा।