ग्रेटर नोएडा में बनेगा देश का अत्याधुनिक प्रगति रोबोटिक्स पार्क: 1 लाख रोजगार का अनुमान, योगी कैबिनेट की मंजूरी
योगी कैबिनेट ने ग्रेटर नोएडा में 69.52 एकड़ में बनने वाले प्रगति रोबोटिक्स पार्क को मंजूरी दी। पीपीपी मॉडल पर विकसित पार्क से 1 लाख रोजगार और ₹2,000 करोड़ का मूल्यवर्धन होगा।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश को आधुनिक प्रौद्योगिकी, औद्योगिक नवाचार और उन्नत रोबोटिक्स विनिर्माण का देशव्यापी सिरमौर बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा नीतिगत निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में ग्रेटर नोएडा में 'प्लेटफॉर्म फॉर रोबोटिक्स एंड एआई ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन' (PRAGATI / प्रगति) रोबोटिक्स पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी गई। लगभग 69.52 एकड़ में विस्तृत यह अत्याधुनिक पार्क हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर कंपनियों, टेक स्टार्टअप्स, उच्चस्तरीय अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों को एक ही एकीकृत मंच पर विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस दूरगामी परियोजना का मूल उद्देश्य प्रदेश में स्वदेशी रोबोटिक्स विनिर्माण को गति देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित तकनीकों को बढ़ावा देना और अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए अनुकूल इकोसिस्टम का सृजन करना है। पूरी क्षमता से विस्तार होने पर इस रोबोटिक्स पार्क के माध्यम से एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष लगभग 2,000 करोड़ रुपये का सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) होने का अनुमान है।
पीपीपी मॉडल पर विकसित होगा पार्क का पहला चरण स्वीकृत रूपरेखा के अनुसार, प्रगति रोबोटिक्स पार्क को दो प्रमुख जोनों में विभाजित कर विकसित किया जाएगा:
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जोन-1 (8 एकड़): इस कोर जोन का विकास एवं संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत गठित स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) द्वारा किया जाएगा। इसमें ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 26 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी और चयनित औद्योगिक साझीदार की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।
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जोन-2 (61.52 एकड़): यह संपूर्ण क्षेत्र निजी उद्यमों के पूंजी निवेश, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और सहायक विनिर्माण गतिविधियों के लिए आरक्षित रहेगा। इस क्षेत्र के विकास में राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त पूंजीगत वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
वित्तीय संरचना और समयबद्ध संचालन का लक्ष्य जोन-1 के आधारभूत विकास के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा 21.1 करोड़ रुपये का इक्विटी अंशदान किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार 30 वर्षों की दीर्घकालिक अवधि के लिए 126.2 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त ऋण (Interest-Free Loan) उपलब्ध कराएगी। 8 एकड़ भूमि के लीज प्रीमियम की प्रतिपूर्ति आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के माध्यम से प्राधिकरण को की जाएगी। वहीं, जोन-2 में भूमि विकास शुल्क से प्राप्त राजस्व का 5 प्रतिशत सेवा शुल्क (जीएसटी सहित) संचालनकर्ता एसपीवी को देय होगा।
औद्योगिक साझीदार का चयन गुणवत्ता-आधारित चयन प्रक्रिया (QBS) के तहत पारदर्शी ढंग से होगा। एसपीवी के औपचारिक पंजीकरण के 36 महीने (अधिकतम 48 महीने) के भीतर जोन-1 का वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने का कड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी प्रगति की नियमित समीक्षा उच्चस्तरीय निगरानी समिति करेगी।
एक ही छत के नीचे मिलेंगी जीपीयू कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स टेस्टिंग सुविधाएं प्रगति रोबोटिक्स पार्क अत्याधुनिक अनुसंधान एवं परीक्षण सुविधाओं का एकीकृत केंद्र बनेगा। यहाँ रोबोटिक्स टेस्टिंग एवं सर्टिफिकेशन सेंटर, रैपिड प्रोटोटाइपिंग लैब, हाई-एंड एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मोशन कैप्चर और डेटा लैब्स जैसी साझा सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। इससे नवोन्मेषी स्टार्टअप्स और उद्यमियों को रियायती दरों पर जीपीयू आधारित कंप्यूटिंग और वैश्विक मानकों (CE/UL सर्टिफिकेशन) के अनुरूप परीक्षण की सुविधा मिलेगी।
स्वदेशी क्षमताओं को बल और वैश्विक निर्भरता में कमी स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक्स, रक्षा और विनिर्माण जैसे आधुनिक क्षेत्रों में रोबोटिक्स की बढ़ती भूमिका के दृष्टिगत यह परियोजना आयात पर देश की निर्भरता को न्यूनतम करने में मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही, यह पार्क उत्तर प्रदेश के तकनीकी कार्यबल और युवाओं को रोबोटिक्स, उन्नत प्रोटोटाइपिंग और ऑटोमेशन के क्षेत्र में नए कौशल और वैश्विक करियर के उत्कृष्ट अवसर मुहैया कराएगा।
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