उत्तर प्रदेश में आदर्श ग्राम योजना और बाढ़ राहत पर सख्त रुख, मुख्य सचिव ने दिए एक माह में विलेज प्लान पूरा करने के निर्देश

आदर्श ग्राम योजना और बाढ़ राहत कार्यों पर सरकार का कड़ा रुख, मुख्य सचिव ने दिए अधिकारियों को कड़े निर्देश

लखनऊ। राज्य प्रशासन की प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के दौरान आदर्श ग्राम योजना, लंपी स्किन बीमारी, संचारी रोग नियंत्रण, मौसमी इन्फ्लूएंजा, बाढ़ राहत कार्य और फार्मर रजिस्ट्री जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए।

आदर्श ग्राम योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि शेष 5,973 ग्रामों का विलेज डेवलपमेंट प्लान एक माह के भीतर जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित कराया जाए। इसके साथ ही योजना में निर्धारित 70 अंक हासिल कर चुके 1,878 गांवों को तुरंत आदर्श ग्राम घोषित करने के आदेश दिए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि तय समय-सीमा में काम पूरा न होने पर संबंधित मुख्य विकास अधिकारी की जवाबदेही तय होगी और एक माह से अधिक की देरी पर प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।

पशुओं में फैलने वाली लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए रिंग टीकाकरण, संक्रमित पशुओं के पृथक्कीकरण, कीटाणुशोधन और व्यापक सफाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए हर दूसरे दिन समीक्षा करने और पशु चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश स्तर पर इस बीमारी से बचाव के लिए 33 लाख से अधिक टीके आरक्षित रखे गए हैं।

बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य व राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश जारी हुए हैं। पानी उतरते ही फसल क्षति का त्वरित सर्वेक्षण कराने को कहा गया है, ताकि किसानों को समय से मुआवजा मिल सके। इसके अलावा संचारी रोगों और मौसमी इन्फ्लूएंजा से निपटने के लिए अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, जांच उपकरणों की सक्रियता और स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण की धीमी गति पर असंतोष जाहिर करते हुए अभियान चलाकर प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान किया गया।