यूपी में मनरेगा के अलावा अन्य सरकारी योजनाओं का भी होगा सोशल ऑडिट, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

लखनऊ में सोशल ऑडिट संगठन की प्रबंध समिति की 12वीं बैठक मुख्य सचिव एसपी गोयल की देखरेख में संपन्न हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में सामाजिक अंकेक्षण की मौजूदा प्रगति, कार्यप्रणाली की गुणवत्ता में सुधार और विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं को इसके दायरे में शामिल करने को लेकर अहम निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव ने सामाजिक अंकेक्षण को और अधिक प्रभावी, सुव्यवस्थित और परिणामोन्मुख बनाने पर जोर दिया, ताकि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को पूरी तरह सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि योजनाओं की सफलता जनभागीदारी और निष्पक्ष जांच पर निर्भर करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान जो भी कमियां या निष्कर्ष सामने आएं, उन पर संबंधित विभाग फौरन ठोस कदम उठाएं। ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ बाबू ने विचार व्यक्त किया कि अन्य विभागों के विकास कार्यक्रमों को इस दायरे में लाने से योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक सही ढंग से पहुंचेगा और सोशल ऑडिट निदेशालय की व्यवस्था भी और मजबूत होगी। इस सुझाव पर मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों की प्रमुख विकास योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराने के लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

बैठक में डिजिटल तकनीकों के उपयोग और प्राप्त परिणामों पर समयबद्ध कार्रवाई की समीक्षा भी की गई। सोशल ऑडिट के निदेशक ने बताया कि विभाग की ओर से इस समय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की भी गहन पड़ताल कराई जा रही है। इसके साथ ही बहुत जल्द समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े कार्यों की जांच भी शुरू की जाएगी।

प्रस्तुत विवरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मनरेगा के तहत कुल 56,736 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण पूरा किया गया था। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक 14,612 ग्राम पंचायतों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें से 9,642 ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप में कराया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 10 जिलों और दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 18 जिलों में पड़ताल का काम तेजी से जारी है। बैठक में प्रधान महालेखाकार तथा ग्राम्य विकास आयुक्त सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।