Food Safety News: यूपी में ऑनलाइन खाद्य कारोबार पर योगी सरकार सख्त, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बतानी होगी खाद्य उत्पादों की पूरी जानकारी
ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स के बढ़ते चलन के बीच उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पाद और उनकी
- ऑनलाइन खाद्य कारोबार पर यूपीएफएसडीए सख्त, अब हर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बतानी होगी खाने की पूरी कुंडली
- FSSAI लाइसेंस, एक्सपायरी की जानकारी के साथ ही डिलीवरी के समय 30% शेल्फ लाइफ या 45 दिन की वैधता जरूरी
- क्विक कॉमर्स से गोदाम और डिलीवरी तक पूरी सप्लाई चेन की होगी निगरानी
- भ्रामक विज्ञापनों और असुरक्षित खाद्य उत्पादों पर शिकंजा
लखनऊ। ऑनलाइन फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स के बढ़ते चलन के बीच उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पाद और उनकी सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (यूपीएफएसडीए) ने ई-कॉमर्स खाद्य कारोबारियों के लिए 24 बिंदुओं वाले नियामक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त डॉ. रोशन जैकब द्वारा जारी निर्देशों में लाइसेंसिंग, उत्पाद की ऑनलाइन जानकारी, भंडारण, शेल्फ लाइफ, डिलीवरी और विज्ञापनों से जुड़े मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
- बिना FSSAI लाइसेंस बिक्री नहीं, बिल पर भी नंबर जरूरी
किसी भी खाद्य विक्रेता, ब्रांड या रेस्टोरेंट को वैध 14 अंकों के FSSAI लाइसेंस अथवा पंजीकरण के सत्यापन के बिना प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध नहीं किया जा सकेगा। उत्पाद पेज पर लाइसेंस नंबर और प्रतिष्ठानों की उपलब्ध हाइजीन रेटिंग प्रदर्शित करनी होगी। डिजिटल बिल, ई-चालान और रसीद पर विक्रेता के साथ प्लेटफॉर्म का FSSAI नंबर भी अनिवार्य होगा।
- गोदाम से डिलीवरी तक स्वच्छता और गुणवत्ता की निगरानी
डार्क स्टोर, वेयरहाउस, फुलफिलमेंट सेंटर, पिकअप पॉइंट और क्लाउड किचन की FoSCoS पोर्टल पर मैपिंग तथा नियमानुसार लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। भंडारण स्थलों पर स्वच्छता, कीट नियंत्रण और तापमान के मानकों का पालन करना होगा। एक्सपायर्ड, क्षतिग्रस्त, खुला, टूटी सील वाला या बिना लेबल का खाद्य उत्पाद रखने पर रोक होगी। दुग्ध उत्पाद, मांस, मछली और फ्रोजन खाद्य सामग्री के लिए कोल्ड चेन बनाए रखने के साथ शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य पदार्थों तथा खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं का अलग-अलग भंडारण करना होगा। उत्पादों के स्रोत, बैच नंबर और स्टॉक का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखना होगा।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खाद्य उत्पाद का विवरण वास्तविक पैकेजिंग के अनुरूप होना चाहिए। प्री-पैक्ड उत्पादों के घटक, पोषण मूल्य, कैलोरी और वेज-नॉनवेज लोगो प्रदर्शित करना होगा। ग्लूटेन, सोया, नट्स और दूध जैसे एलर्जेन की जानकारी के साथ निर्माता, पैकर अथवा आयातक का नाम, पता और कस्टमर केयर विवरण भी देना होगा। केंद्रीय लाइसेंसधारक और 10 या अधिक आउटलेट वाले रेस्टोरेंट को मेन्यू में प्रति सर्विंग कैलोरी की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।
- भ्रामक दावों और विज्ञापनों पर प्रतिबंध
'नेचुरल', 'फ्रेश', 'ऑथेंटिक', 'नो एडेड शुगर', 'शुगर फ्री', 'लो शुगर' और '100%' जैसे अप्रमाणित दावों तथा भ्रामक स्वास्थ्य संबंधी विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है। बीमारी के उपचार या रोकथाम से जुड़े अप्रमाणित दावे भी प्रदर्शित नहीं किए जा सकेंगे। ऑर्गेनिक, फोर्टिफाइड और वीगन उत्पादों को वैध प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद ही सूचीबद्ध किया जाएगा।
- डिलीवरी के समय 30% शेल्फ लाइफ या 45 दिन की वैधता जरूरी
उपभोक्ता को डिलीवरी के समय प्री-पैक्ड खाद्य उत्पाद की कुल शेल्फ लाइफ का कम से कम 30 प्रतिशत अथवा एक्सपायरी में न्यूनतम 45 दिन शेष होना अनिवार्य होगा। दोनों में जो भी पहले लागू हो, उसका पालन करना होगा। इसके सत्यापन के लिए बैच नंबर, निर्माण और एक्सपायरी तिथि का रिकॉर्ड रखना होगा।
- डिलीवरी कर्मियों का प्रशिक्षण, शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण
डिलीवरी कर्मियों को व्यक्तिगत स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और खाद्य संदूषण रोकने का नियमित प्रशिक्षण देना होगा। उनके पहचान पत्र और मेडिकल फिटनेस रिकॉर्ड भी अद्यतन रखने होंगे। उपभोक्ता शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी नामित करना होगा। वहीं, प्राधिकरण द्वारा गैर-अनुपालन, मिलावट या भ्रामक दावों के कारण चिन्हित उत्पादों को तत्काल प्लेटफॉर्म से हटाकर उनकी बिक्री और विज्ञापन बंद करना होगा।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डार्क स्टोर्स पर अब तक 92 निरीक्षण
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डार्क स्टोर्स के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान में अब तक 92 निरीक्षण किए गए हैं। इनमें 75 प्रकरणों में सुधार नोटिस जारी करने की संस्तुति की गई और 20 खाद्य नमूने जांच के लिए लिए गए। गंभीर अनियमितताओं पर दो स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर कारोबार बंद कराया गया, जबकि दो अन्य स्टोर्स में आवश्यक लाइसेंस अनुमोदन न होने पर फ्रोजन मीट एवं मीट उत्पादों की बिक्री रुकवाई गई।
हम नागरिकों के इस अधिकार का सम्मान करते हैं कि वे पूरी जानकारी के आधार पर अपने विकल्प चुन सकें। विक्रेता और वेयरहाउस से लेकर उपभोक्ता तक उत्पाद की अंतिम डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। हमारी यह पहल इसी अपेक्षा और आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।
- डॉ. रोशन जैकब, सचिव एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश
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