UP Free Tablet Smartphone Scheme Report: आईआईएम लखनऊ की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना से 3 करोड़ लोगों की बदली जिंदगी
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ के अध्ययन में खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना का प्रभाव 3 करोड़ लोगों तक पहुंचा है और 46 फीसदी परिवारों को पहली बार डिजिटल डिवाइस मिला।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना ने राज्य के शैक्षणिक और सामाजिक परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन लाया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ द्वारा किए गए एक स्वतंत्र प्रभाव आकलन अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है कि इस योजना का सीधा और अप्रत्यक्ष लाभ प्रदेश के लगभग तीन करोड़ नागरिकों तक पहुंचा है। मार्च 2026 तक के आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में अब तक करीब 60 लाख स्मार्ट उपकरण वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें 37.19 लाख स्मार्टफोन और 22.61 लाख टैबलेट शामिल हैं। प्रति परिवार औसतन पांच सदस्यों के आधार पर इस पहल ने करोड़ों लोगों को डिजिटल मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया है।
अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक तकनीक की पहुंच सुनिश्चित करना है। सर्वेक्षण में शामिल 4,414 परिवारों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 2,019 परिवारों यानी लगभग 45.7 प्रतिशत घरों में इस योजना के माध्यम से पहली बार कोई स्मार्ट डिजिटल उपकरण पहुंचा है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों की एक बड़ी संख्या ऐसे परिवारों से आती है, जिनकी सालाना आय दो लाख रुपये से कम है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि जिन घरों में पहले कोई डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं था, वहां इस योजना का सकारात्मक असर सबसे अधिक दिखाई दिया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की डिजिटल खाई को पाटने में बड़ी सफलता मिली है।
शोध टीम ने स्मार्टफोन और टैबलेट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर का तुलनात्मक मूल्यांकन भी किया। विश्लेषण में पाया गया कि टैबलेट हासिल करने वाले छात्रों ने सीखने की क्षमता, करियर निर्माण, नेतृत्व कौशल और योजना से संतुष्टि सहित आठ प्रमुख मानकों पर स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की तुलना में सांख्यिकीय रूप से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। यह निष्कर्ष उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए टैबलेट की अधिक उपयोगिता को प्रमाणित करता है।
इस सरकारी पहल ने प्रदेश की बेटियों के आत्मविश्वास और सशक्तीकरण को नई ऊंचाई दी है। अध्ययन के मुताबिक, महिला लाभार्थियों ने शैक्षणिक उपलब्धियों, दक्षता, आत्मनिर्भरता, सामाजिक भागीदारी और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता जैसे क्षेत्रों में पुरुष छात्रों से आगे बढ़कर परिणाम दर्ज किए हैं। इससे यह साबित होता है कि डिजिटल उपकरण छात्राओं के लिए केवल पाठ्यक्रम पूरा करने का जरिया नहीं, बल्कि उनके समग्र व्यक्तित्व विकास का मजबूत आधार बन गए हैं।
डिजिटल उपकरणों के वितरण से पूरे परिवार और शिक्षण संस्थानों की कार्यशैली में भी बदलाव देखा गया है। सर्वेक्षण के अनुसार, 43.5 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी प्रति माह पांच जीबी से अधिक इंटरनेट डेटा का उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। अभिभावकों ने स्वीकार किया कि इन उपकरणों की मदद से परिवार के अन्य सदस्य भी ई-गवर्नेंस सेवाओं, ऑनलाइन बैंकिंग भुगतान और टेली-मेडिसिन जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। शिक्षकों और प्राचार्यों ने भी कक्षा में छात्रों की सक्रियता और स्व-अध्ययन की प्रवृत्ति में सुधार को स्वीकार करते हुए इसे पांच में से 4.53 की उच्च रेटिंग दी है।
भविष्य में इस योजना की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए आईआईएम लखनऊ के विशेषज्ञों ने दस प्रमुख रणनीतिक सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं। इनमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर टैबलेट देने, पहली बार डिजिटल डिवाइस पाने वाले परिवारों को विशेष वरीयता देने, विद्यार्थियों के लिए डिजिटल वेलनेस प्रशिक्षण आयोजित करने, शिक्षकों के तकनीकी कौशल विकास, शैक्षणिक संस्थानों में वाई-फाई नेटवर्क के विस्तार, समर्पित ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार करने और नियमित अंतराल पर प्रभाव आकलन जारी रखने की सिफारिशें शामिल हैं।
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