मतदाता सूची में गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी- यूपी में कंप्यूटर सहायकों की फीडिंग पर रोक, जांच के सख्त आदेश
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। कंप्यूटर सहायकों की फीडिंग पर रोक लगाते हुए लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
लखनऊ। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर राज्य निर्वाचन प्रशासन ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि मतदाता सूची निर्माण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि जांच में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ-साथ जिला निर्वाचन अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाएगी। मण्डलायुक्तों को रोल प्रेक्षक के रूप में जिलों का सघन और निरंतर निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
एक उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भौतिक रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की फीडिंग का कार्य कंप्यूटर सहायकों से कतई न कराया जाए। कागजी रूप में मिले सभी आवेदनों को संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा ही अपने अधिकृत ऐप के जरिए डिजिटल माध्यम में दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पूर्व प्रक्रिया समाप्त होने के बाद से अब तक कंप्यूटर सहायकों द्वारा दर्ज किए गए सभी फॉर्म 6, 7 और 8 की अनिवार्य जांच के आदेश दिए गए हैं, ताकि पहले सामने आई चूकों जैसी स्थिति दोबारा पैदा न हो। इस नियम के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
डिजिटल सुरक्षा और व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को अपना ईरोनेट लॉगिन विवरण किसी भी व्यक्ति से साझा न करने और पासवर्ड नीति का तुरंत अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तकनीकी अड़चनों से बचने के लिए अधिकारियों को विभागीय संपर्क के स्थान पर निजी मोबाइल नंबर अपडेट रखने को कहा गया है, ताकि नेटवर्क समस्या के दौरान भी काम न रुके।
बुलन्दशहर, सीतापुर, गाजियाबाद और अलीगढ़ जनपदों में एक ही नाम के दोहरे मतदाताओं से जुड़ी शिकायतों की रिपोर्ट समय पर न भेजने को लेकर सख्त नाराजगी जताई गई और तुरंत आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों और सोशल मीडिया से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। साथ ही नागरिकों की कॉल का जवाब न देने या बिना संपर्क किए मनमाने विकल्प चुनने वाले बीएलओ के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। विशेष अभियान के दौरान अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों की सूची तलब करते हुए चेतावनी दी गई है कि आगामी ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले सभी दोहरी प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से हटा ली जाएं।
What's Your Reaction?

