निवेशकों से किया वादा निभाएगी सरकार, आज होगा 1300 करोड़ के इंसेंटिव का वितरण

सारांश:-:

• 32 निवेश इकाइयों को लगभग 1300 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन- लाभ का होगा वितरण
• 10,715 करोड़ रुपये के 28 निवेश-प्रस्तावों को लेटर ऑफ कम्फर्ट के प्रमाण-पत्र का भी होगा वितरण

लखनऊ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति के अनुरूप उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की घोषणा शुक्रवार को साकार रूप लेने जा रही है। लोकभवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2003, 2012, 2015 एवं 2017 व 2022 की विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजनाओं तथा नीतियों के अंतर्गत 32 निवेश इकाइयों को कुल लगभग 1300 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन-लाभ वितरित किया जाएगा, साथ ही 10,715 करोड़ रुपये के कुल 28 निवेश-प्रस्तावों को लेटर ऑफ कम्फर्ट के प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे, जिसमें से मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 4500 करोड़ से अधिक के निवेश वाले 10 निवेश-प्रस्तावों को व्यक्तिगत रूप से लेटर ऑफ कम्फर्ट के प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे।

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बता दें कि योगी सरकार ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक क्षेत्र-विशिष्ट नीतियां घोषित की हैं। इनके अंतर्गत पूंजीगत् सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति एवं व्यवसायों के लिए अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों का प्राविधान किया गया है। मुख्यमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में विगत कुछ वर्षों में राज्य में उत्कृष्ट अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया गया है, जिसमें एक्सप्रेसवेज़, हवाई अड्डे, अन्तर्देशीय जलमार्ग, वेस्टर्न तथा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एवं औद्योगिक पार्कों व डिफेंस कॉरीडोर का द्रुत गति से विकास हो रहा है।

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ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। निवेश मित्र सिंगल विंडो पोर्टल, निवेश सारथी पोर्टल, उद्यमी मित्र जैसी सुविधाओं से प्रदेश में निवेश करने की प्रक्रिया का सरलीकरण हुआ है। राज्य सरकार के इन कदमों के फलस्वरूप प्रदेश में आयोजित की गईं इन्वेस्टर्स समिट्स में लाखों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा अनेक निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। इसी कड़ी में शुक्रवार को यह इंसेंटिव और एलओसी वितरण का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री, वित्त, सुरेश खन्ना; मंत्री, औद्योगिक विकास, नन्द गोपाल गुप्ता ‘नंदी’; राज्य मंत्री, औद्योगिक विकास, जसवंत सिंह सैनी तथा राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, अजित पाल सिंह सहित संबंधित निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा।