Lucknow: योगी सरकार की महत्वपूर्ण पहल, रसोइयों और विद्यालयी कर्मियों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा

• पीएम पोषण योजना, केजीबीवी और परिषदीय विद्यालयों से जुड़े कर्मियों को मिलेगा लाभ
• 4 जून को होगा विशेष प्रशिक्षण, जिलों को जारी किए गए निर्देश
• स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मजबूत कर कर्मियों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही योगी सरकार

लखनऊ। प्रदेश की शिक्षा और पोषण व्यवस्था को मजबूती देने वाले रसोइयों एवं विद्यालयी कर्मियों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। अब परिषदीय विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) और पीएम पोषण योजना से जुड़े हजारों कर्मियों तथा उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मयोगी कल्याण की सोच के अनुरूप बेसिक शिक्षा विभाग ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेशभर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिससे पात्र लाभार्थियों तक स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ समयबद्ध रूप से पहुंचाया जा सके।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी द्वारा इस संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों, परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित), कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (सीडब्ल्यूएसएन अनुदेशक), पीएम पोषण योजना से जुड़े रसोइया तथा आंगनबाड़ी परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किया जाना है।

• 4 जून को होगा विशेष प्रशिक्षण

योजना के प्रभावी संचालन एवं लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 4 जून को दोपहर 12 बजे शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय, लखनऊ में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण में संबंधित विभागों एवं जनपदों के नामित अधिकारियों और कर्मियों को योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

• सभी जिलों को नामित करने होंगे नोडल कार्मिक

योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित कार्मिकों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए प्रशिक्षण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भी प्रतिभाग करने की व्यवस्था है, ताकि प्रदेश के सभी जिलों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

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