हरदोई: राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 शुरू, कोर्ट कचहरी के चक्कर से मिलेगी राहत

उत्तर प्रदेश के हरदोई में लंबित मुकदमों और नए विवादों के त्वरित एवं शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक विशेष पहल शुरू की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के मार्गदर्शन में जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीता कौशिक के कुशल दिशा-निर्देशन में राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 की शुरुआत की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में वर्षों से चल रहे मामलों को आपसी बातचीत और समझौते के जरिए हमेशा के लिए खत्म कराना है।

अभियान के संबंध में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्मिता गोस्वामी ने बताया कि इस विशेष मुहिम का लक्ष्य आमजन को वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के प्रति जागरूक करना है। अदालतों में मुकदमों के बढ़ते बोझ और लंबी कानूनी प्रक्रिया के स्थान पर प्री-लिटिगेशन और न्यायालयों में विचाराधीन मामलों का दोनों पक्षों की सहमति से हल निकालने पर जोर दिया जा रहा है। मध्यस्थता प्रक्रिया में दोनों पक्ष एक निष्पक्ष और प्रशिक्षित मध्यस्थ की मौजूदगी में खुलकर संवाद करते हैं, जिससे किसी भी पक्ष में कटुता नहीं रहती।

मध्यस्थता प्रक्रिया के जरिए पारिवारिक मनमुटाव, जमीन-जायदाद से जुड़े बंटवारे, आपसी लेन-देन, व्यापारिक अनुबंध और वैवाहिक तनाव जैसे मामलों का आसान हल निकलता है। कानूनी लड़ाई में जहां वर्षों का समय और अत्यधिक धन बर्बाद होता है, वहीं इस माध्यम से कम समय और न्यूनतम खर्च में दोनों पक्षों की गरिमा सुरक्षित रहते हुए सम्मानजनक फैसला हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया में कोई हारता या जीतता नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के बीच मधुर संबंध दोबारा स्थापित होते हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों, अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों, सरकारी विभागों और समाजसेवियों से इस राष्ट्रव्यापी अभियान को जन-जन तक पहुंचाने में सहयोग का आह्वान किया है। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक कानूनी उलझनों को लंबा खींचने के बजाय बातचीत की मेज पर बैठकर अपने विवादों का शांतिपूर्ण निस्तारण कराएं और एक सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाएं।