Hardoi News: हरदोई में विवाद निपटाने का सुनहरा मौका! ‘मध्यस्थता अभियान 3.0’ के तहत आपसी समझौते से सुलझाएं मामले
आमजन को विवादों के सरल, शीघ्र, सौहार्दपूर्ण और कम खर्चीले समाधान का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद
हरदोई। आमजन को विवादों के सरल, शीघ्र, सौहार्दपूर्ण और कम खर्चीले समाधान का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद में ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0’ को सफल बनाने की पहल की जा रही है। इस अभियान के तहत न्यायालयों में लंबित वादों और प्री-लिटिगेशन स्तर के विवादों का आपसी सहमति से निस्तारण कराने पर जोर दिया जा रहा है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदोई स्मिता गोस्वामी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष रीता कौशिक के दिशा-निर्देशों के क्रम में यह अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान की अवधि 1 अगस्त से 30 दिसंबर 2026 तक निर्धारित है।
- डीएम और एसपी को अभियान की जानकारी दी गई
12 अक्टूबर 2026 को आयोजित अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा को अभियान के उद्देश्यों एवं अधिक से अधिक मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने के संबंध में जानकारी दी गई। दोनों अधिकारियों ने अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया।
- क्या है मध्यस्थता और कैसे मिलेगा लाभ?
मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है, जिसमें विवाद से जुड़े पक्षकार निष्पक्ष एवं प्रशिक्षित मध्यस्थ की सहायता से बातचीत और आपसी सहमति के आधार पर समाधान तलाशते हैं। इससे समय और धन की बचत होती है तथा पक्षकारों के बीच संबंधों को बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है। इस अभियान के तहत पारिवारिक, संपत्ति, धन, व्यापारिक और वैवाहिक विवादों सहित ऐसे मामलों के समाधान को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिनका कानून के अनुसार मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण संभव है।
- आमजन से सहयोग की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों, अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों से अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपील की है। लोगों से आग्रह किया गया है कि वे विवादों को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने के बजाय मध्यस्थता के माध्यम से समाधान की संभावना पर विचार करें। अभियान का उद्देश्य आपसी संवाद और सहमति के जरिए विवादों का समाधान बढ़ाना तथा न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने में सहयोग करना है।
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