समाज कल्याण में 'कल्याण साथी' बना लाभार्थियों की आवाज: 51 हजार से अधिक शिकायतों का हुआ सफल निस्तारण

उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक सुलभ कराने और लाभार्थियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संचालित 'कल्याण साथी' कमांड सेंटर बेहद प्रभावी साबित हो रहा है। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण की पहल पर स्थापित इस आधुनिक कमांड सेंटर के माध्यम से प्रदेशभर के लाभार्थियों की शिकायतें सीधे दर्ज कर उनके निस्तारण की उच्चस्तरीय निगरानी की जा रही है। विगत लगभग दो वर्षों की अवधि में इस केंद्र पर कुल 55,698 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 51,214 मामलों का संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जा चुका है। शिकायतों के समाधान की यह दर 84.22 प्रतिशत दर्ज की गई है।

'कल्याण साथी' कमांड सेंटर की सबसे बड़ी विशेषता इसका पारदर्शी फीडबैक तंत्र है। किसी भी प्रकरण के निस्तारण के उपरांत लाभार्थी से दोबारा फोन पर संपर्क साधा जाता है और यह सत्यापित किया जाता है कि संबंधित समस्या का वास्तविक समाधान हुआ है अथवा नहीं तथा आवेदक उस समाधान से संतुष्ट है या नहीं। अब तक कुल 42,822 लाभार्थियों से सीधा फीडबैक लिया जा चुका है। इस प्रक्रिया से शासन को योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक अड़चनों को समझने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आवश्यक नीतिगत सुधार करने में बड़ी सहायता मिल रही है।

राज्यमंत्री असीम अरुण ने बताया कि 'कल्याण साथी' का उद्देश्य केवल औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करना नहीं, बल्कि नागरिक की पीड़ा का वास्तविक निवारण सुनिश्चित करना है। जब तक लाभार्थी स्वयं समाधान की पुष्टि नहीं करता, तब तक प्रकरण को पूरी तरह बंद नहीं माना जाता। आमजन से सीधे प्राप्त होने वाले सुझावों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर विभाग अपनी छात्रवृत्ति, पेंशन और पारिवारिक लाभ जैसी प्रमुख योजनाओं की वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व सुदृढ़ बना रहा है।

कमांड सेंटर में कार्यप्रणाली की गति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि यहां प्रतिदिन औसतन 2,272 से अधिक कॉल प्राप्त हो रही हैं। इन सभी कॉल्स को कंप्यूटरीकृत प्रणाली में दर्ज कर संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी अथवा अनुभाग को अग्रसारित किया जाता है। विभागीय योजनाओं से जुड़ी किसी भी समस्या, पेंशन में विलंब, छात्रवृत्ति अथवा आवेदन संबंधी अड़चनों के समाधान के लिए लाभार्थी टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14568 पर संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध रहती है। हेल्पलाइन के साथ-साथ नागरिक वेब पोर्टल, ई-मेल, व्हॉट्सऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से भी अपनी बात सीधे शासन तक पहुंचा सकते हैं।