लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला हॉस्टल का किया शिलान्यास, उद्यमियों को बांटे आर्थिक अनुदान के चेक

लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला हॉस्टल का शिलान्यास किया। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उद्यमियों और महिलाओं को करोड़ों का अनुदान बांटा।

By INA News Desk
Jul 7, 2026 - 22:53
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लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला हॉस्टल का किया शिलान्यास, उद्यमियों को बांटे आर्थिक अनुदान के चेक

लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रखी महिला छात्रावास की नींव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए मिला करोड़ों रुपये का सरकारी अनुदान

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ के सप्रू मार्ग पर स्थित राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान महिला छात्रावास का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में लगाई गई नई मशीनों का उद्घाटन भी किया। खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) के क्षेत्र में निवेश और नए रोजगार पैदा करने के मकसद से उन्होंने विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों को वित्तीय मदद के दस्तावेज, अनुदान राशि के डेमो चेक और बेहतर काम करने वाले उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में उन्होंने फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग ले रही छात्राओं से बातचीत कर उनके अनुभवों को जाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेते हुए उन्होंने परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा भी लगाया।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। राज्य के विकास का रास्ता गांवों से होकर गुजरता है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली आएगी, किसान मजबूत होंगे और स्थानीय स्तर पर नए कारखाने खुलेंगे, तभी प्रदेश का तेजी से औद्योगिक विकास हो सकेगा। सरकार इस क्षेत्र को रोजगार, निवेश और महिला सशक्तिकरण का बड़ा जरिया बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश के हर विकास खंड (ब्लॉक) स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी योजनाओं की प्रदर्शनियां लगाई जाएं। इससे स्थानीय युवाओं, महिलाओं और किसानों को सरकारी सब्सिडी और स्वरोजगार के अवसरों की सही जानकारी मिल सकेगी। किसानों की फसलों की सही समय पर खरीद के लिए बेहतर योजना बनाने की जरूरत है ताकि उन्हें उचित दाम मिले और उद्योगों को भी अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल मिल सके। उन्होंने बताया कि महिलाएं अगर खुद का उद्योग लगाती हैं तो उन्हें विशेष छूट दी जा रही है। इसके साथ ही फैक्ट्रियों में बिजली की लागत कम करने के लिए सोलर प्लांट लगाने पर सरकार 90 प्रतिशत तक का भारी अनुदान दे रही है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण नीति के अंतर्गत पांच बड़ी औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय स्वीकृति पत्र दिए गए। इसमें बाराबंकी की ए.के. फ्लोर मिल्स को मल्टीग्रेन आटा और पास्ता प्लांट के लिए 3.77 करोड़ रुपये, वाराणसी की अशोक कैटल फीड्स को पशु आहार प्लांट के लिए 2.38 करोड़ रुपये, कुशीनगर की पट्टन सॉल्वेन्ट को 2.07 करोड़ रुपये, लखीमपुर खीरी की राज इंटरप्राइजेज को 1.78 करोड़ रुपये और लखनऊ की दृष्टि प्योर्स को सरसों तेल मिल के विस्तार के लिए 77 लाख रुपये का सरकारी अनुदान मंजूर किया गया। बेहतर प्रदर्शन के लिए गोरखपुर की डियर फूड्स, बाराबंकी की सोना गोल्ड एग्रोकेम, बुलंदशहर की अविराम क्रीमरीज और बाराबंकी की सुंदरी फूड इंडस्ट्रीज को सम्मानित किया गया।

इसके अलावा योजना के तहत आजमगढ़ के पालीवाल एग्रो प्रोडक्ट्स को 250 लाख रुपये, जालौन की शारदा फ्रोजन एग्रो को 500 लाख रुपये, कौशाम्बी की फैविना प्रोडक्ट्स को सोलर प्लांट के लिए 7.149 लाख रुपये, जालौन की वी.एस.ए.जी. सॉल्यूशन को 457.260 लाख रुपये और रामपुर की तराई फोस्ट को 498.409 लाख रुपये के अनुदान वाले डेमो चेक दिए गए।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत अच्छा काम करने वाले विभिन्न जिलों के उद्यमियों को भी सराहा गया। इसमें कानपुर की राजेश्वरी कुशवाहा, कन्नौज के सचिन पाण्डेय, उन्नाव के मुकेश कन्नौजिया, मुरादाबाद के सैय्यद ओसामा अली, उन्नाव के राकेश, प्रतापगढ़ के आनंद कुमार, कानपुर के तनवीर और मुख्तार अहमद खान, लखनऊ के मयूर अग्रवाल व राम बिलास, बदायूं के परमेश्वरी दयाल व पुष्पा कुमारी और कन्नौज के शिवम दीक्षित शामिल रहे। योजना को जमीन पर उतारने वाले रिसोर्स पर्सन शिवम त्रिपाठी, धर्मेंद्र कुमार, शिवम कुमार दुबे, मोहम्मद दानिश अजमत और हिमांशु सैनी को भी सम्मानित किया गया। कानपुर के प्रिंस गोगिया, लखनऊ की संगीता शुक्ला और अवनीश प्रताप सिंह को 10-10 लाख रुपये तथा अमन कुमार को 9.92 लाख रुपये के चेक स्वरोजगार के लिए सौंपे गए। इस कार्यक्रम में विभाग के अपर मुख्य सचिव बी.एल. मीणा, विशेष सचिव राजकमल यादव और निदेशक बी.पी. राम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, उद्यमी और छात्राएं उपस्थित रहीं।

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