यूपी के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में लागू होगा मॉडल बायलॉज, तकनीकी शिक्षा को उद्योग की मांग से जोड़ने पर जोर

उत्तर प्रदेश के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के संचालन और वित्तीय प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता तथा एकरूपता लाने के लिए मॉडल बायलॉज को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के तकनीकी संस्थानों को केवल पारंपरिक डिग्री देने तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि इन्हें आधुनिक शोध, नवाचार और औद्योगिक जरूरतों के अनुसार मानव संसाधन तैयार करने वाले प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।

विधानसभा स्थित कार्यालय में आयोजित प्रशासकीय परिषद (बीओजी) की अहम समीक्षा बैठक में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, बिजनौर और कन्नौज स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के कामकाज का गहन मूल्यांकन किया। इस दौरान संस्थानों की अकादमिक प्रगति, प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, शोध कार्य, छात्रवृत्ति वितरण, पीएचडी फेलोशिप और नए युग के रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों की शुरुआत जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।

संस्थानों के प्रशासनिक एवं वित्तीय कामकाज को सुगम बनाने के लिए मॉडल बायलॉज का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों के क्रियान्वयन में होने वाली अनावश्यक देरी को समाप्त कर संबंधित प्रस्तावों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया है। शासन की मंशा छात्रों को उनके गृह क्षेत्र के समीप ही वैश्विक स्तर की तकनीकी शिक्षा और सुदृढ़ संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराने की है।

तकनीकी शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शोध और नवाचार को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों और छात्र-छात्राओं को शोध परियोजनाओं, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय रिसर्च पेपर्स, पेटेंट पंजीकरण तथा पीएचडी कार्यक्रमों के लिए विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। संस्थानों में मौजूद प्रयोगशालाओं और तकनीकी संसाधनों का संपूर्ण उपयोग कर छात्रों को उद्योगों की वर्तमान मांग के अनुरूप कुशल बनाया जाएगा। आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रयोगशालाएं और उद्योग जगत से सीधा जुड़ाव ही युवाओं के लिए रोजगार के नए मार्ग प्रशस्त करेगा।

इस उच्चस्तरीय बैठक में प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा अमित गुप्ता, महानिदेशक प्राविधिक शिक्षा सेल्वा कुमारी सहित विभाग के निदेशक और संबंधित इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रशासकीय परिषद के सदस्य उपस्थित रहे।