यूपी में वोटर लिस्ट सुधार के लिए चलेगा विशेष अभियान, नए वोटरों और महिलाओं को जोड़ने पर जोर

उत्तर प्रदेश में नए और छूटे मतदाताओं को वोटर लिस्ट से जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान। घर बैठे ऑनलाइन फार्म-6 भरकर ऐसे करें आवेदन।

By INA News Desk
Oct 1, 2026 - 21:10
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यूपी में वोटर लिस्ट सुधार के लिए चलेगा विशेष अभियान, नए वोटरों और महिलाओं को जोड़ने पर जोर
प्रतीकात्मक चित्र
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उत्तर प्रदेश में कोई भी योग्य नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए निर्वाचन विभाग ने कमर कस ली है। प्रदेश भर में छूटे हुए और पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं के साथ-साथ महिलाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विभिन्न विभागों की मदद से बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। इसका मकसद मतदाता अनुपात और लिंगानुपात में व्यापक सुधार लाना है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप हर पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया जाएगा। इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के बाद अब चल रहे निरंतर पुनरीक्षण में विशेष तौर पर उन युवाओं को जोड़ा जाएगा जो हाल ही में मतदान के योग्य बने हैं। इसके साथ ही बेघर लोगों, दिव्यांगजनों और महिलाओं के नाम जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षण संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों और स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग लिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। जमीनी स्तर पर फार्म-6 की पर्याप्त उपलब्धता रखने को कहा गया है, जिससे किसी भी व्यक्ति को फार्म भरने में परेशानी का सामना न करना पड़े।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को भी बेहद आसान बना दिया गया है। योग्य नागरिक आयोग के आधिकारिक पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ऑनलाइन फार्म-6 भर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते, वे जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने बीएलओ अथवा संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऑफलाइन फार्म सौंप सकते हैं। आम पुनरीक्षण के दौरान फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र लगाने की अनिवार्यता भी अब खत्म कर दी गई है।

अभियान के बारे में आम जनता तक सूचना पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार की योजना बनाई गई है। इस कार्य में महिला कल्याण, उच्च और माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, ग्राम्य विकास और युवा कल्याण जैसे कई विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि शत-प्रतिशत पात्र नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

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