यूपी में निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी तेज, तय समय में एनओसी और स्वीकृतियां देने के निर्देश
उत्तर प्रदेश में निवेश प्रस्तावों को गति देने के लिए उच्चस्तरीय बैठक। आईआईडीसी दीपक कुमार ने विभागों को तय समय में स्वीकृतियां और एनओसी जारी करने के दिए निर्देश।
राज्य में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में आए निवेश प्रस्तावों को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए शासन स्तर पर प्रशासनिक समन्वय कड़ा कर दिया गया है। लखनऊ स्थित इन्वेस्ट यूपी कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय संचालन समिति की बैठक में विभिन्न औद्योगिक व व्यावसायिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक अड़चनों की गहन समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि निवेशकों की समस्याओं का निस्तारण तय समयसीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए और अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित सभी वैधानिक स्वीकृतियां बिना किसी विलंब के जारी की जाएं।
समीक्षा के दौरान शिक्षा, रियल एस्टेट, सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा, प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क, खाद्य प्रसंस्करण, होटल, रिसॉर्ट और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। इन परियोजनाओं के संचालन में भूमि उपयोग परिवर्तन, वैधानिक स्वीकृतियों, शुल्क में छूट, अनुदान प्रतिपूर्ति और बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए। औद्योगिक विकास आयुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह सरल बनाया जाए और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर अनावश्यक फाइलों को रोकने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाई जाए।
बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, पावर कॉरपोरेशन, वन, राजस्व, उद्यान, आवास विकास तथा पर्यटन विभाग के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्तर पर लंबित मामलों का नियमित अनुश्रवण करें और निवेशकों को नियामकीय व आधारभूत सहयोग तत्काल उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद उपस्थित रहे, जबकि बाराबंकी के जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। शासन की इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में उद्योग अनुकूल माहौल को अधिक सुदृढ़ कर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।
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