यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 की तैयारी: 75 जिलों में ₹7.55 लाख करोड़ का निवेश, सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश

उत्तर प्रदेश को औद्योगिक महाशक्ति बनाने के संकल्प के साथ प्रदेश सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पांचवें संस्करण को भव्य रूप से धरातल पर उतारने की तैयारी में जुट गई है। उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तावित निवेश परियोजनाओं की प्रगति और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लगभग 7 हजार परियोजनाओं के जरिए 7.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश वास्तविक रूप में जमीन पर उतरने जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं से जुड़ी जरूरी मंजूरियों, भूमि आवंटन और बुनियादी सुविधाओं के कार्यों को बिना किसी विलंब के समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। निवेशकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखते हुए उनकी प्रत्येक समस्या का त्वरित समाधान निकालने पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक में प्रस्तुत विवरण के अनुसार, प्रस्तावित निवेश में औद्योगिक विभागों के माध्यम से लगभग साढ़े तीन हजार परियोजनाएं, जिला स्तर पर निवेश सारथी मंच से जुड़ी साढ़े तीन हजार से अधिक योजनाएं और इन्वेस्ट यूपी के जरिए संचालित 100 से अधिक वृहद परियोजनाएं शामिल हैं। क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए पश्चिमांचल में करीब पौने पांच लाख करोड़, पूर्वांचल में 1.2 लाख करोड़ से अधिक, मध्यांचल में 80 हजार करोड़ से अधिक तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। इनमें 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 90 बड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं।

क्षेत्रवार निवेश की बात करें तो डेटा सेंटर में लगभग 1.8 लाख करोड़, ऊर्जा क्षेत्र में 1.15 लाख करोड़ से अधिक और रियल एस्टेट में 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में करीब पौने तीन लाख करोड़ तथा बुनियादी ढांचे के विकास में डेढ़ लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाना है। पूर्व के आयोजनों की समीक्षा में सामने आया कि पहले से चौथे संस्करण की 16 हजार से अधिक परियोजनाओं में से 8 हजार से अधिक इकाइयां व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं, जबकि शेष निर्माण के अलग-अलग चरणों में हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन केवल नए उपक्रम शुरू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजगार, उत्पादन और आर्थिक समृद्धि को गति देने का मजबूत आधार है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि स्वीकृत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए किसी भी निवेशक को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें; पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और तय समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

समीक्षा के दौरान प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान, वाहनों की गति सीमा पर नियंत्रण, सुरक्षा कैमरों और रडार की चौबीसों घंटे निगरानी तथा टोल नाकों पर वाहनों की फिटनेस जांचने के निर्देश दिए गए हैं। यूपीडा, पुलिस और परिवहन विभाग को मिलकर निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्सप्रेसवे के निकट अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की कार्ययोजना पर तेजी से काम करने को कहा गया है।