यूपी में विकास कार्यों को रफ्तार: सीएम योगी ने दिए एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक हब और जीरो पावर्टी योजनाओं में तेजी के निर्देश

उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास और औद्योगिक निवेश की परियोजनाओं को धरातल पर तेजी से उतारने के लिए शासन स्तर पर सघन समीक्षा की गई। राज्य रूपांतरण आयोग की आठवीं उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजनाओं को केवल कागजी औपचारिकताओं तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें तय समयसीमा के भीतर पूरा कराया जाए। उन्होंने प्रशासनिक और क्षेत्रीय अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण, निविदा आवंटन और विभागों के आपसी समन्वय से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार पर चर्चा की गई। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जबकि फर्रुखाबाद, आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, झांसी और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अस्सी से नब्बे प्रतिशत से अधिक भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। इसके अलावा मेरठ-हरिद्वार, विंध्य और विंध्य-पूर्वांचल स्पर एक्सप्रेसवे के सत्यापन का काम पूरा होने के बाद भूमि अधिग्रहण को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों को शेष बची जमीनों से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने को कहा। वहीं ग्रेटर नोएडा में विकसित हो रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए भी अधिकांश भूमि पर कब्जा मिलने के बाद निर्माण कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए।

कामकाजी महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से महिला छात्रावासों के तेजी से निर्माण और उनके कुशल संचालन के लिए एक सुव्यवस्थित नीति तैयार करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही जीरो पावर्टी अभियान की प्रगति का ब्योरा लेते हुए बताया गया कि साढ़े बारह लाख पात्र परिवारों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से बड़ी संख्या में परिवारों को आवास सुविधा, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अभियान का दायरा सिर्फ पहचान तक न रहे, बल्कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकारी मदद का वास्तविक लाभ मिलना सुनिश्चित हो।

किसानों के हित में कृषि मंडियों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए गए। अत्यधिक वर्षा से प्रभावित इलाकों में बाधित विद्युत व्यवस्था को तुरंत सामान्य करने, चौबीसों घंटे चालू रहने वाली हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के त्वरित समाधान और सही बिजली बिल वितरण सुनिश्चित कराने के आदेश दिए गए। बैठक में अस्पतालों और व्यावसायिक परिसरों में अग्निशमन सुरक्षा मानकों के पालन, लोक निर्माण विभाग की बड़ी परियोजनाओं की समयबद्धता तथा ग्राम पंचायतों में आधुनिक डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना की समीक्षा कर व्यवस्था को रियल टाइम निगरानी तंत्र से जोड़ने को कहा गया।