UP Startup Ecosystem: यूपी में स्टार्टअप को मिलेगी नई रफ्तार, 12 सप्ताह के एक्सीलरेटर प्रोग्राम से होगा कारोबार विस्तार, डीप-टेक को विशेष छूट
यूपी स्टार्टअप मिशन के तहत इनक्यूबेटर्स और 12 सप्ताह के एक्सीलरेटर प्रोग्राम से युवाओं के नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। डीप-टेक स्टार्टअप्स को 20 वर्ष तक की अवधि और 300 करोड़ टर्नओवर की पात्रता दी गई है।
लखनऊ : उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने एक व्यापक रोडमैप तैयार किया है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के नए व्यावसायिक विचारों को धरातल पर उतारने और उन्हें सफल उद्योग में बदलने के लिए संस्थागत सहयोग दिया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत इनक्यूबेटर्स, होस्ट इंस्टीट्यूट्स और एक्सीलरेटर प्रोग्राम की भूमिका को सुदृढ़ किया गया है, ताकि नवोदित उद्यमियों को शुरुआती स्तर से लेकर कारोबार विस्तार तक हर जरूरी संसाधन अपने ही राज्य में मिल सके।
इनक्यूबेटर्स और होस्ट इंस्टीट्यूट्स देंगे बुनियादी ढांचा व विशेषज्ञ मार्गदर्शन
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के सीईओ सुमित महाजन ने बताया कि सरकार का ध्यान केवल शुरुआती मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्पाद तैयार होने के बाद स्टार्टअप्स को बाजार में स्थापित करने और निवेश आकर्षित करने योग्य बनाने पर भी है। इस दिशा में इनक्यूबेटर्स की अहम भूमिका तय की गई है, जो उद्यमियों को प्लग-एंड-प्ले सुविधा, ऑफिस स्पेस, मीटिंग रूम, हाई-स्पीड इंटरनेट और साझा प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही मेंटरशिप, प्रशिक्षण, फंडिंग, कानूनी सलाह, अकाउंटेंसी, तकनीकी सहायता और मार्केटिंग में भी पूरा सहयोग दिया जाएगा। वहीं, प्रदेश के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और अनुसंधान संस्थानों को होस्ट इंस्टीट्यूट्स के रूप में जोड़ा गया है, ताकि उनकी अकादमिक और तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ नए स्टार्टअप्स को मिल सके।
बिना इक्विटी लिए 12 सप्ताह के एक्सीलरेटर प्रोग्राम से होगा कारोबार विस्तार
उत्पाद विकास के बाद स्टार्टअप्स के कारोबार को गति देने के लिए न्यूनतम 12 सप्ताह का एक संरचित एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके प्रत्येक समूह (कोहोर्ट) में कम से कम पांच स्टार्टअप्स शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में निवेशकों के सामने प्रस्तुति देने का प्रशिक्षण, वित्तीय मॉडल की समीक्षा, बाजार रणनीति और कम से कम दो डेमो डे आयोजित करना अनिवार्य होगा। सबसे खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्टार्टअप्स से भागीदारी की शर्त के रूप में कोई इक्विटी नहीं ली जाएगी। इसके लिए संस्थानों को टियर-1 (वाई कॉम्बिनेटर, टेकस्टार्स, टी-हब, आईआईएम और आईआईटी आधारित एक्सीलरेटर जैसे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थान) और टियर-3 (राज्य के सूचीबद्ध शैक्षणिक संस्थान व उद्योग संघ) में वर्गीकृत किया गया है।
डीप-टेक स्टार्टअप्स को 20 वर्ष की अवधि और 300 करोड़ के टर्नओवर की पात्रता
केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुरूप स्टार्टअप्स की पात्रता के मानक भी स्पष्ट किए गए हैं। सामान्य स्टार्टअप्स के लिए पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष की अवधि और किसी भी वित्त वर्ष में अधिकतम 200 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर की सीमा तय की गई है। वहीं, तकनीकी नवाचार पर काम करने वाले डीप-टेक स्टार्टअप्स को विशेष रियायत देते हुए 20 वर्ष तक की अवधि और 300 करोड़ रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर की पात्रता प्रदान की गई है। हालांकि, किसी पहले से चल रहे व्यवसाय को विभाजित या पुनर्गठित करके बनाई गई इकाई को स्टार्टअप की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा।
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