उपकार के 37वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 27 अक्टूबर को, जुटेंगे देश भर के कृषि वैज्ञानिक

उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार) के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर आगामी 27 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में एक दिवसीय भव्य राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन की पूर्व संध्या पर उपकार सभागार (करियप्पा मार्ग, आलमबाग) में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए परिषद के महानिदेशक डॉ. संजय सिंह ने अनुसंधान व नवाचारों की रूप-रेखा साझा की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष संगोष्ठी का केंद्रीय विषय "उत्पादकता से आगे: उत्तर प्रदेश की कृषि के भविष्य की पुनर्कल्पना" तय किया गया है, जिसका आयोजन रायबरेली रोड स्थित आईसीएआर-भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (IISR) के सभागार में संपन्न होगा।

महानिदेशक ने बताया कि संगोष्ठी का उद्देश्य केवल खाद्यान्न उत्पादन की पारंपरिक वृद्धि तक सीमित न रहकर जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती, डिजिटल तकनीक, पराली व फसल अवशेष प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, प्राकृतिक खेती और कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से कृषकों की आय में स्थायी वृद्धि की ठोस कार्ययोजना तैयार करना है। 27 अक्टूबर को उद्घाटन सत्र में प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

समारोह में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, उद्यान एवं कृषि विपणन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आचार्य श्याम बिहारी गुप्ता, कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) दीपक कुमार तथा प्रमुख सचिव कृषि डॉ. एम. के. शनमुगा सुंदरम विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम का स्वागत संबोधन उपकार के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता द्वारा दिया जाएगा। इस दौरान शोध आधारित तकनीकी पुस्तकों का विमोचन करने के साथ उत्कृष्ट कृषि वैज्ञानिकों व प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा।

संगोष्ठी के दौरान कृषि क्षेत्र की समकालीन प्राथमिकताओं पर पांच समानांतर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे:

• जलवायु अनुकूल प्रजनन तकनीक: मौसमी फसलों की उत्पादकता और किस्म सुधार पर विशेषज्ञों का विमर्श।

• डिजिटल कृषि एवं पादप सुरक्षा: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीक से सटीक व सुरक्षित फसल प्रबंधन।

• प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम प्रबंधन: टिकाऊ उत्पादन हेतु मृदा और जल संसाधनों का वैज्ञानिक संरक्षण।

• जलवायु अनुकूल पशुधन: उन्नत चारा, दुग्ध उत्पादन वृद्धि और देसी गोवंश नस्ल सुधार के सतत मॉडल।

• नेक्स्ट-जेन एग्रीकल्चर एवं एफपीओ: किसान उत्पादक संगठनों को आधुनिक बाजार से जोड़ने की व्यावहारिक रणनीति।

महानिदेशक डॉ. संजय सिंह ने परिषद की उल्लेखनीय अनुसंधान उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि जैविक खेती के लिए 'मालवीय सुगंध धान-104' व '106' तथा जीआई-टैग प्राप्त कालानमक चावल की उच्च गुणवत्ता वाली 'पूसा नरेन्द्र के.एन.-1' व 'पूसा सी.आर.डी.के.एन.-2' किस्में विकसित की गई हैं। मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम में रागी की 'यूपी-80' व 'जेएच-36' किस्में चिन्हित हुई हैं तथा बाजरा की 5 किस्में परीक्षण स्तर पर हैं। सिमिट के सहयोग से संकर मक्का 'कलिंगराज' व 'आरसीआरएमएच-2' का बीज तैयार हुआ है, वहीं दलहन में अरहर की 74 देशी किस्मों का संरक्षण कर 'रहमुनिया', 'बालुंधा' व 'चिंगारी' किस्में विकसित की गई हैं।

तकनीकी नवाचार में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के सहयोग से 'हेलोकेयर' बायो-फॉर्मूलेशन तैयार किया गया है, जो 21 से 24 दिनों में पराली को पूर्णतः अपघटित करने में सक्षम है। साथ ही इक्रिसैट के सहयोग से बुंदेलखंड में व्यापक भू-जल पुनर्भरण, एग्री-बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर के जरिए 'उपकार-सीड' स्टार्टअप प्रोत्साहन, और सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी व हरदोई जनपदों में मखाना विकास परियोजना का विस्तार किया जा रहा है। किसानों को डिजिटल परामर्श उपलब्ध कराने के लिए 'दर्शन पोर्टल' के माध्यम से 'क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप' की साप्ताहिक संस्तुतियां प्रेषित की जा रही हैं। परिषद की इन नीतियों के लिए हाल ही में राज्यपाल द्वारा उपकार को 'स्टेट एक्सीलेंस अवॉर्ड' से भी नवाजा जा चुका है। यह राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर करने और टिकाऊ खेती के नए मानक स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी।