Lucknow: युवाओं की रचनात्मकता को नई उड़ान देगा 'वीबी-जीराम जी' अधिनियम, अधिनियम के LOGO डिजाइन, Quiz और Reel प्रतियोगिता का आगाज़।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियो को निर्देश दिये है कि रोचक, ज्ञानवर्धक व ग्रामीण किकास को नई ऊंचाइयों
लखनऊ: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियो को निर्देश दिये है कि रोचक, ज्ञानवर्धक व ग्रामीण किकास को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने की दिशा मे आयोजित की जा रही वीबी - जी राम जी अधिनियम के LOGO डिजाइन, Quiz और Reel प्रतियोगिता मे अधिक से अधिक युवाओं और नागरिकों को प्रतिभाग कराने के हर सम्भव प्रयास किये जांय
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) योजना के तहत ग्रामीण विकास और नवाचार को नई दिशा देने के लिए तीन बड़ी प्रतियोगिताओं की घोषणा की गयी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं की कला, ज्ञान और डिजिटल कौशल के माध्यम से ग्रामीण भारत की एक नई पहचान संवारना और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।
अभियान के अंतर्गत लोगो ‘डिजाइन, क्विज़ और रील मेकिंग प्रतियोगिताओं’ का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिताएं न केवल युवाओं की प्रतिभा को मंच प्रदान करेंगी, बल्कि उन्हें ग्रामीण संस्कृति और आत्मनिर्भरता के विजन से भी परिचित कराएंगी, साथ ही साथ वीबी- जी राम जी
अधिनियम के बारे मे आम लोगो को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होगीऔर कतिपय भ्रान्तियां भी दूर होंगी।
प्रतियोगिताओं का विवरण और पुरस्कार
लोगो डिजाइन प्रतियोगिता: ग्राफिक डिजाइनरों और चित्रकारों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। प्रतिभागियों को एक ऐसा प्रभावशाली लोगो तैयार करना है,जो योजना के विजन को प्रदर्शित करे। विजेता को रू 50,000 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 (शाम 5:45 बजे तक) है।
'माय विलेज' रील/वीडियो प्रतियोगिता: सोशल मीडिया के प्रभाव को देखते हुए 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए रील मेकिंग प्रतियोगिता शुरू की गई है। इसमें प्रतिभागी 30-60 सेकंड के वीडियो के माध्यम से अपने गांव की खूबसूरती और विकास की कहानियों को साझा कर सकेंगे।
वीबी -'जी राम जी' क्विज़ प्रतियोगिता: ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। विजेताओं को डिजिटल प्रमाणपत्र और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
इच्छुक प्रतिभागी (MyGov या MYBharat) पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, उद्यमिता और कौशल विकास को नई ऊर्जा देगी। मंत्रालय ने युवाओं से अपील की है कि वे अपनी रचनात्मकता और नवाचार के जरिए 'आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत' के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनें और देश के विकास को नई गति प्रदान करें। आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जी एस प्रियदर्शी ने सभी उपायुक्त (श्रम रोजगार) को निर्देश दिये है कि वह बड़ी संख्या में अर्ह लोगो को प्रतिभाग कराएं।
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