योगी कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी, डीप टेक यू-हब से लेकर महिला सुरक्षा और पर्यटन तक कई अहम फैसले
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास, खेल सुविधाओं के विस्तार,
- योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: डीप टेक हब से महिला सुरक्षा तक, विकास और सशक्तीकरण को मिलेगी नई गति
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में 281 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनेगा डीप टेक यू-हब
- आगरा के बाह में बनेगा स्टेडियम, लखनऊ में स्थापित होगा राज्य सहकारी महाविद्यालय
- महिला एवं बाल सम्मान कोष की नई नियमावली-2026 होगी लागू, जैव ऊर्जा और पर्यटन नीतियों में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास, खेल सुविधाओं के विस्तार, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा, जैव ऊर्जा और पर्यटन को नई गति देने से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। इन फैसलों के माध्यम से जहां प्रदेश में अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार, सहकारिता शिक्षा को मजबूती और महिलाओं एवं बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा। बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें 30 को स्वीकृति मिल गई।
- आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में बनेगा डीप टेक यू-हब
योगी कैबिनेट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के नोएडा परिसर में 281.03 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से डीप टेक यू-हब के भवन निर्माण को मंजूरी प्रदान की। ईपीसी मोड पर बनने वाले इस भवन का निर्माण 24 माह में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
- छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी के लिए मॉडिफाइड उड़ान योजना
कैबिनेट ने केंद्र सरकार की रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम-मॉडिफाइड उड़ान के अगले चरण के तहत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय एमओयू के निष्पादन को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत आरसीएस हवाई अड्डों पर विमानन ईंधन पर 1 प्रतिशत या उससे कम वैट, निःशुल्क अग्निशमन एवं सुरक्षा सेवाएं तथा बिजली-पानी जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य सरकार व्यवहार्यता अंतराल निधियन (वीजीएफ) में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी भी देगी। इससे प्रदेश के छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों और पर्यटन केंद्रों की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी तथा व्यापार, पर्यटन और रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा।
- आगरा के बाह में बनेगा स्टेडियम, खेल विभाग को मिलेगी भूमि
कैबिनेट ने जनपद आगरा के विधानसभा क्षेत्र बाह की ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। इसके तहत युवा कल्याण विभाग के नाम दर्ज ग्राम पंचायत की गाटा संख्या-181 स्थित 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है। इससे क्षेत्र में खेल सुविधाओं का विकास होगा और ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण एवं अभ्यास का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिलेगी।
- लखनऊ में स्थापित होगा राज्य सहकारी महाविद्यालय
प्रदेश में सहकारिता शिक्षा को संस्थागत मजबूती देने के उद्देश्य से राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके लिए राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, लखनऊ को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, महिला सशक्तीकरण और अपराध पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 प्रख्यापित किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके तहत वर्ष 2015 की मौजूदा नियमावली को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित कंपन्सेशन स्कीम फिर विमेन विक्टिम सर्वाइवर्स ऑफ सेंसुअल असॉल्ट/अदर क्राइम्स-2018 के समतुल्य बनाया जाएगा।
नई नियमावली से यौन अपराधों और अन्य गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को मुआवजा एवं सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन का प्रस्ताव भी पारित किया गया, जबकि प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं को और व्यापक बनाने तथा निवेश आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।
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