Uttar Pradesh News: योगी सरकार का जनजातीय गांवों के विकास पर फोकस, 26 जिलों के 517 गांवों में 18 विभाग मिलकर करेंगे बुनियादी सुविधाओं का विस्तार

उत्तर प्रदेश में जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार बहुविभागीय समन्वय के साथ काम

By INA News Desk
Nov 17, 2026 - 22:28
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Uttar Pradesh News: योगी सरकार का जनजातीय गांवों के विकास पर फोकस, 26 जिलों के 517 गांवों में 18 विभाग मिलकर करेंगे बुनियादी सुविधाओं का विस्तार
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  • जनजातीय समाज के विकास को योगी सरकार ने दी रफ्तार, 18 विभाग मिलकर बदल रहे 517 गांवों की तस्वीर
  • 26 जिलों के 47 ब्लॉक और 517 गांव धरती आबा अभियान में चिह्नित
  • 25 निर्धारित हस्तक्षेपों के जरिए बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की योजना
  • आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार पर एक साथ काम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार बहुविभागीय समन्वय के साथ काम कर रही है। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विकास की योजनाएं अलग-अलग विभागों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एकीकृत कार्ययोजना के तहत बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 26 जिलों के 47 ब्लॉक और 517 गांव चिह्नित किए गए हैं।

  • सोनभद्र के सर्वाधिक 176 गांव 

जनजाति विकास विभाग के निदेशक प्रवीण मिश्र ने बताया कि चिह्नित गांवों में सोनभद्र के सर्वाधिक 176 गांव शामिल हैं। इसके अलावा बलिया के 61, ललितपुर के 38, देवरिया, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी के 34-34 तथा गाजीपुर के 26 गांव अभियान का हिस्सा हैं। मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18, चंदौली के 17 और बिजनौर के पांच गांव भी इसमें शामिल हैं।

  • विकास की गति तेज करने का प्रयास किया जा रहा 

योगी सरकार का जोर गांवों में सड़क, पुल, नाली, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के साथ आजीविका के अवसर बढ़ाने पर है। विभागों के बीच समन्वय से योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने और जनजातीय क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने का प्रयास किया जा रहा है।

  • 2 अक्टूबर 2024 को अभियान की हुई थी शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को इस अभियान की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश में इसे प्रभावी बनाने के लिए जनजाति विकास विभाग के साथ कुल 18 विभागों को जोड़ा गया है। ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास, पंचायती राज और पर्यटन समेत विभिन्न विभागों को 25 निर्धारित हस्तक्षेपों के माध्यम से गांवों को योजनाओं से संतृप्त करने की जिम्मेदारी दी गई है।

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