Daler Mehndi Controversy - मीका सिंह को आया सीएम धामी का फोन, भाई दलेर मेहंदी के फार्महाउस सील मामले में निष्पक्ष जांच की जगी उम्मीद

• Mika Singh on Dhami - मुख्यमंत्री से हुई बातचीत, मीका सिंह बोले- उत्तराखंड सरकार से न्याय की पूरी उम्मीद
• Daler Mehndi Farmhouse Case - झील पर कथित कब्जे के आरोप में सील हुआ फार्महाउस, भाई के बचाव में उतरे मीका सिंह
• Uttarakhand Farmhouse Row - दलेर मेहंदी की संपत्ति पर प्रशासनिक कार्रवाई, मीका सिंह ने सीएम धामी से की मामले में हस्तक्षेप की अपील

प्रसिद्ध पंजाबी गायक दलेर मेहंदी के उत्तराखंड स्थित फार्महाउस को लेकर उपजे विवाद में नया मोड़ आया है। उनके छोटे भाई और लोकप्रिय गायक मीका सिंह ने सार्वजनिक रूप से साझा किया है कि इस मामले को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे स्वयं फोन पर बात की है। मीका सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से मिले सकारात्मक रुख के बाद उन्हें अब भी पूरी उम्मीद है कि इस पूरे प्रकरण में उनके परिवार को न्याय मिलेगा और मामले की निष्पक्ष जांच होगी।

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब उत्तराखंड प्रशासन ने झील और वन क्षेत्र से सटी कथित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के आरोपों के तहत दलेर मेहंदी के स्वामित्व वाले फार्महाउस पर कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। स्थानीय प्रशासन का दावा था कि निर्माण कार्यों के दौरान तय नियमों और पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी की गई थी, जिसके चलते यह कदम उठाया गया।

• 'नियमों के तहत खरीदी गई संपत्ति, गलत धारणा बनाई जा रही'

मीका सिंह ने अपने भाई का बचाव करते हुए स्पष्ट किया कि उक्त संपत्ति को सभी वैध प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करते हुए खरीदा गया था। उन्होंने कहा कि मीडिया और सार्वजनिक चर्चाओं में जिस तरह से इसे अतिक्रमण के रूप में पेश किया जा रहा है, वह तथ्यों के विपरीत है।

मीका के अनुसार, उनके परिवार ने हमेशा देश के कानूनों और राज्य के दिशा-निर्देशों का सम्मान किया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में कानूनी दस्तावेज पूरी तरह दुरुस्त हैं और वे प्रशासन के समक्ष सभी जरूरी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं।

• मुख्यमंत्री के आश्वासन पर जताया भरोसा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई बातचीत का ब्योरा देते हुए मीका सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को ध्यानपूर्वक सुना और वस्तुस्थिति को समझने का आश्वासन दिया है। मीका ने कहा कि इस बातचीत से उन्हें मानसिक राहत मिली है और उन्हें उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी किसी दबाव या पूर्वाग्रह के बिना दस्तावेजों की पुनः समीक्षा करेंगे।

स्थानीय स्तर पर प्रशासन का कहना है कि जलस्रोतों, झीलों और संवेदनशील प्राकृतिक क्षेत्रों के आसपास अनधिकृत निर्माण पर नियमित अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि, मीका सिंह और उनके विधिक सलाहकारों का मानना है कि वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने के बाद प्रशासन अपने आदेश पर पुनर्विचार करेगा।

Also Read- उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी, छठे राज्य वित्त आयोग पर भी निर्णय संभव