National Lok Adalat: हरदोई में राष्ट्रीय लोक अदालत में 2.41 लाख मामलों का निस्तारण, 3.72 अरब रुपये से अधिक की समझौता धनराशि

हरदोई: सिविल जज सीनियर डिवीजन/प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई स्मिता गोस्वामी ने बताया कि जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीता कौशिक द्वारा आज दिनांक 12 सितम्बर 2026 दिन शनिवार को प्रातः 10:30 बजे राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अनिल कुमार वर्मा- प्रथम, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण विशम्भर प्रसाद, महामंत्री बार एसोसिएशन हरदोई पंकज सिंह , अपर जिला जज मनमोहन सिंह, प्रेमेंद्र कुमार,कुसुम लता, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत/अपर जिला जज भूपेन्द्र प्रताप, समस्त न्यायिक अधिकारी, लीगल एड डिफेंस काउंसिल व बैंक अधिकारी व अधिवक्तागण तथा मीडिया कर्मी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओ, विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया एवं वादों का निस्तारण कराया। सिविल जज सीनियर डिवीजन/प्रभारी सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों द्वारा 10495 वादों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्तराधिकार प्रकृति के 8 वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के 170 वाद, पारिवारिक मामलों के  56 वाद,स्थाई लोक अदालत के 2, फौजदारी के 9871 वाद, जिला प्रशासन द्वारा 8485 वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते व अभिस्वीकृति के आधार पर किया गया।

मोटर दुर्घटना वादों में 7,99,85,000/- रुपये की धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़ित पक्षकारों को दिलवाई  गई। ई-डिस्ट्रिक पोर्टल के माध्यम से जिला प्रशासन के विभागों द्वारा 2,15,622 मामलों का निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव/सिविल जज सीनियर डिवीजन स्मिता गोस्वामी ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन में जनपद न्यायालय परिसर में बैंकों के कैम्प लगाए गए, जिसमें विभिन्न बैंकों ने बैंक ऋण से संबंधित 2892 वादों का निस्तारण किया एवं कुल ऋण धनराशि 27,73,62,000/- रुपये का समझौता किया गया व भारत संचार निगम द्वारा 6 वादों का तथा यातायात निरीक्षक द्वारा 4104 ई-चालान का निस्तारण  किया गया।

नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत/अपर जिला जज भूपेन्द्र प्रताप ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2,41,604 मामलों का निस्तारण किया गया तथा समझौता धनराशि 3,72,64,0857/- रुपये रही। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में समस्त न्यायिक अधिकारियों, बैंक-बीमा कंपनी तथा जिला प्रशासन व अधिवक्ताओ का योगदान रहा।

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