Hardoi Agriculture News: आलू का बाजार भाव गिरने पर किसानों को मिलेगी आर्थिक सहायता, दो हेक्टेयर तक मिलेगा योजना का लाभ

जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चंद्र ने सूचित किया है कि जनपद-हरदोई के आलू उत्पादक किसानों को आलू बाजार भाव कम होने

By INA News Desk
Sep 1, 2026 - 20:40
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Hardoi Agriculture News: आलू का बाजार भाव गिरने पर किसानों को मिलेगी आर्थिक सहायता, दो हेक्टेयर तक मिलेगा योजना का लाभ

Hardoi: जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चंद्र ने सूचित किया है कि जनपद-हरदोई के आलू उत्पादक किसानों को आलू बाजार भाव कम होने पर चिन्ता करने की जरुरत नही रहेगी, क्योंकि किसानों की सहायत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना के तहत भाव स्थिरता कोष बनाया गया है। इसमें बाजार में आलू की कीमत में गिरावट होने पर किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके साथ-साथ आलू के सुरक्षित भण्डारण और गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि भामाशाल भाव स्थिरता कोष योजना के तहत आलू का बाजार भाव गिरने पर पात्र किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। इस कोष से एक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्रफल और प्रति हेक्टेयर अधिकतम 200 कुं० आलू तक लाभ दिया जायेगा। इससे बाजार में कीमतों में अचानक गिरावट आने पर किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। आलू भण्डार शुल्क अनुदान योजना के तहत निजी शीतगृहों में आलू रखने वाले किसानों को भण्डारण शुल्क में सहायता दी जायेगी। किसानों को अधिकतम 200 रुपये प्रति कुंए की दर से अनुदान मिलेगा। इस योजना में एक किसान को अधिकतम 20,000 रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। आलू बीज मूल्य छूट योजना से किसानों को नवीन और उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध होगा। इससे आलू का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को https://potato.uphorticulture.in पर आनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन के लिए फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र, मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड और बैंक पासबुक आवश्यक है। इसके अलावा, भूमि विवरण, खसरा खतौनी, कोल्ड स्टोर की रसीद और आलू बिकी से सम्बंधित अभिलेख भी जमा करने होगें। स्वीकृत अनुदान की राशि सीधे किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में डी०बी०टी० के माध्यम से भेजी जायेगी। इन योजनाओं से आलू उत्पादकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यह पहल उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने में सहायक होगी। किसानों को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।

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