हाथरस नगर पालिका दफ्तर पहली मंजिल पर होने से दिव्यांग परेशान, राज्य सलाहकार बोर्ड ने शासन से की शिकायत

हाथरस नगर पालिका परिषद कार्यालय के पहली मंजिल पर संचालित होने और वहां दिव्यांगजनों के आवागमन के लिए लिफ्ट जैसी मूलभूत सुविधाएं न होने का मामला अब शासन स्तर तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य सागर शर्मा ने इस अव्यवस्था पर कड़ा संज्ञान लेते हुए नगर विकास मंत्री, प्रमुख सचिव नगर विकास और निदेशक नगर निकाय को ई-मेल के माध्यम से एक विस्तृत पत्र भेजा है। पत्र में दिव्यांगजनों, बुजुर्गों और असहाय नागरिकों की सहूलियत के लिए अविलंब आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है।

सागर शर्मा ने बताया कि पालिका दफ्तर में व्हीलचेयर से पहुंचने वाले लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को सीढ़ियां चढ़ने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस गंभीर समस्या को लेकर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को कई बार मौखिक रूप से सूचित किया जा चुका था, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक भवन में सुगम आवाजाही का न होना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्रावधानों और केंद्र सरकार के सुगम्य भारत अभियान के मूल सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है।

शासन को भेजे गए पत्र में मांग की गई है कि नगर पालिका परिसर में प्राथमिकता के आधार पर लिफ्ट की व्यवस्था कराई जाए और पूरे परिसर को दिव्यांग-अनुकूल बनाया जाए। इसके अलावा जब तक स्थायी निर्माण कार्य या लिफ्ट की सुविधा शुरू नहीं हो जाती, तब तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर भूतल (ग्राउंड फ्लोर) पर ही एक समर्पित दिव्यांग सहायता काउंटर स्थापित किया जाए। इससे अपनी समस्याओं को लेकर आने वाले नागरिकों को ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।

राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य ने उम्मीद जताई है कि नगर विकास विभाग इस विषय को संवेदनशीलता से लेगा और जल्द ही जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, ताकि समाज का हर वर्ग बिना किसी बाधा के अपनी नगर पालिका की सेवाओं का लाभ उठा सके।

Also Click : Sambhal: सम्भल हातिम सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की उठी मांग, विहिप बोला- 'हरिहर नगर' रखा जाए नाम