हाथरस: सासनी सीएचसी में वित्तीय गड़बड़ी की जांच करने पहुंची लखनऊ की टीम, शिकायतकर्ता ने निष्पक्षता पर उठाए सवाल
हाथरस के सासनी सीएचसी में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच के लिए लखनऊ से टीम पहुंची। शिकायतकर्ता ने जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।
हाथरस: सासनी सीएचसी में वित्तीय गड़बड़ी की जांच करने पहुंची लखनऊ की टीम, शिकायतकर्ता ने निष्पक्षता पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सासनी में कथित वित्तीय और प्रशासनिक गड़बड़ियों की पड़ताल के लिए राज्य मुख्यालय लखनऊ से एक उच्चस्तरीय जांच टीम ने दौरा किया। संयुक्त निदेशक (प्रशासन) डॉक्टर अमित कुमार सिंह की अगुवाई में पहुंची इस टीम ने केंद्र में मौजूद विभिन्न दस्तावेजों और साक्ष्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। हालांकि, इस पड़ताल के तौर-तरीकों को लेकर शिकायतकर्ता ने जांच की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अविनाश तिवारी ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से सीएचसी सासनी में बड़े पैमाने पर चल रहे भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी की लिखित शिकायत की थी। स्वास्थ्य मंत्री के सख्त आदेशों के बाद शासन ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इस विशेष समिति का गठन किया।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि जिस अधिकारी के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जांच की प्रक्रिया उसी अधिकारी के कमरे में और उनकी मौजूदगी में संचालित की गई। उनका कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए संबंधित अधिकारी को पहले पद से हटाया जाना चाहिए था, ताकि साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न हो सके।
शिकायत में मुख्य रूप से यह मुद्दा भी उठाया गया है कि किस नियमावली के तहत फर्स्ट रेफरल यूनिट में लेवल वन के चिकित्सक को प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी चतुर सिंह की पिछले 11 वर्षों से लगातार एक ही जगह पर हुई तैनाती को लेकर भी कड़ा ऐतराज जताया गया। पड़ताल के दौरान शिकायतकर्ता ने गड़बड़ियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य समिति को सौंपे।
जांच दल के प्रमुख और संयुक्त निदेशक (प्रशासन) डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने बताया कि सासनी केंद्र से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनकी सत्यता परखने के लिए यह भौतिक निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया अत्यंत गोपनीयता के साथ पूरी की गई है और जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को प्रस्तुत कर दी जाएगी।
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