Lucknow : ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी और साफ पानी की व्यवस्था को मिलेगी रफ्तार, पंचायतीराज मंत्री ने दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा के मुख्य भवन में पंचायतीराज विभाग के कामों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों के विकास से जुड़ी सभी योजनाओं को समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने, साफ-सफाई को बेहतर करने और डिजिटल सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है, और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में पंचायतीराज मंत्री ने गांवों में बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में गांवों के बच्चों को पढ़ाई के आधुनिक साधनों से जोड़ना बहुत जरूरी है। डिजिटल लाइब्रेरी से छात्रों को पढ़ाई की सामग्री मिलेगी और वे प्रतियोगी परीक्षाओं व तकनीकी ज्ञान से जुड़ सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन पंचायतों में अभी यह सुविधा नहीं है, वहां जल्दी काम शुरू किया जाए।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि साफ-सफाई में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। गांवों में जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को इससे जोड़ा जाए। उन्होंने कचरा प्रबंधन और गंदे पानी की सफाई के प्लांट लगाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी पंचायतों में स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही।

बैठक में गांवों के करीब 28.60 लाख हैंडपंपों की ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने पर भी चर्चा हुई। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि लोगों को साफ पानी देना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सभी हैंडपंपों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए, ताकि उनकी स्थिति और पानी की शुद्धता की जानकारी ऑनलाइन मिल सके। इससे खराब हैंडपंपों की पहचान जल्दी होगी और उनकी मरम्मत आसानी से हो पाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं में तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और हर काम की पूरी निगरानी हो। योजना का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए जिले व ब्लॉक स्तर पर जवाबदेही तय की जाए। इस बैठक में प्रमुख सचिव पंचायतीराज अनिल कुमार, निदेशक पंचायतीराज अमित कुमार सिंह, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन गुंजन द्विवेदी और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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